अहिल्यानगर गोदावरी-कृष्णा खोरे कार्यालय स्थलांतराला कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध

गोदावरी-कृष्णा खोरे कार्यालय स्थलांतराला कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध
कार्यालये हलविण्याचा निर्णय शेतकरी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींसाठी गैरसोयीचा; मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवून आदेश रद्द करण्याची मागणी
अहिल्यानगर जलसिंचन भवनासमोर कर्मचाऱ्यांचे कामबंद करुन निदर्शने; आदेश रद्द करण्याची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत विविध कार्यालयांच्या प्रस्तावित स्थलांतराच्या निर्णयाविरोधात मुळा पाटबंधारे जलसिंचन भवनातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद ठेऊन विरोध दर्शविला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने स्थलांतराला विरोध दर्शविण्यासाठी सोमवारी (दि. 1 जून) जलसिंचन भवनासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात जलसंपदा विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. तसेच कार्यालयांचे स्थलांतर तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष सुभाष तळेकर, उपाध्यक्ष अशोक मासाळ, विजय तोडमल, देविदास पाडेकर, वैशाली बोडखे, मृदुला भोर, उषा देवकाते, गंगासागर उगले, अनिता निकाळजे, अश्‍विनी कोंडा, शुभांगी लवांडे, पल्लवी सोनवणे, प्रतीक्षा औटी, स्नेहल राऊत, राधा चौधरी, संजीवनी गायकवाड, अश्‍विनी भगत, दीपा सातपुते, प्रियंका म्हस्के, शिल्पा ताजणे, पल्लवी तोडमल, अश्‍विनी देवराय, संगीता कार्ले, दीपक गीते, रवींद्र कोडम, रोहित निमसे, प्रसाद कराळे, प्रशांत आठरे, मनोज देशमुख, राजेश जाधव, संतोष गांगर्डे, किशोर गांगर्डे, कृष्णा आंधळे, आदिनाथ कराळे, रवींद्र तवळे, दत्ता सावरे, संतोष कासार, पोपट जायभाय, जालिंदर सुपेकर आदींसह जलसंपदा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या सर्व सिंचन महामंडळांच्या कामकाजावर शासन स्तरावरून नियंत्रण ठेवले जाते. महामंडळ स्तरावरील महत्त्वाचे निर्णय शासनाच्या मान्यतेनंतरच निर्गमित होत असतात. मात्र शासन व जलसंपदा विभागाची पूर्वमान्यता न घेता संबंधित महामंडळांकडून विविध कार्यालयांच्या स्थलांतराचे आदेश काढण्यात आल्याची बाब चिंताजनक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
संघटनेच्या मते, प्रस्तावित स्थलांतरामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून शेतकरी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली कार्यालये अचानक अन्यत्र हलविणे हे कोणत्याही दृष्टीने योग्य नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेने विशेषतः अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग आणि मुळा पाटबंधारे विभागाच्या स्थलांतरास विरोध दर्शविला आहे. अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग सन 1930 पासून अहिल्यानगर मुख्यालयात कार्यरत असून त्याचे लोणी (ता. राहाता) येथे स्थलांतर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच सन 1972 पासून कार्यरत असलेल्या मुळा पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय राहुरी येथे हलविण्याचा प्रस्ताव आहे.
या दोन्ही विभागीय कार्यालयांचे कामकाज जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय नियंत्रणाशी संबंधित आहे. विभागांच्या कार्यक्षेत्रात उपविभागीय व शाखास्तरीय कार्यालये कार्यरत असल्यामुळे विविध तालुक्यांतील लाभधारक, शेतकरी व कर्मचारी यांच्यासाठी अहिल्यानगर मुख्यालय अधिक सोयीचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे कार्यालय कोल्हापूर येथे, मुख्य अभियंता (विप्र) जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे कार्यालय सोलापूर येथे आणि मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, संभाजीनगर यांचे कार्यालय नांदेड येथे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रत्येक प्रादेशिक विभागाच्या मुख्यालयातच मुख्य अभियंता कार्यालय कार्यरत असणे प्रशासकीय दृष्ट्या अधिक उपयुक्त असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. आजपर्यंत ही कार्यालये जिल्हास्तरावर नव्हती. त्यामुळे संबंधित प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता प्रादेशिक मुख्यालयातच ही कार्यालये राहणे अधिक सोयीस्कर व परिणामकारक ठरेल, असा दावा करण्यात आला.
कार्यालयांचे स्थलांतर झाल्यास त्या ठिकाणी रिक्त होणाऱ्या जागांवर खाजगी संस्थांकडून अतिक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय, सामाजिक व सार्वजनिक हिताचा विचार करून प्रस्तावित स्थलांतर तातडीने रद्द करण्यात यावे आणि संबंधित विभागांना आवश्‍यक आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी शासनाने हा निर्णय पुनर्विचार करून कार्यालये मूळ ठिकाणीच कायम ठेवावीत, अशी एकमुखी मागणी केली.