मराठा समाजावर अशी कोणती वेळ आली, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करत ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकार जरांगे यांच्यासमोर लाचार झाले आहे, अशी घणाघाती टीका केली. तसेच मराठा समाजासाठी जाहीर केलेल्या योजना राज्यघटनेचे उल्लंघन करणाऱ्या असून, त्याविरोधात न्यायालयीन लढाईसह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आठ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रा. हाके यांनी पुण्यातील पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. तसेच सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील ओबीसी नेत्यांवरही टीका केली.
प्रा. हाके म्हणाले, राज्य सरकार ओबीसींना बेदखल करत आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे, योजना जाहीर केल्या जात आहेत. मात्र, ओबीसी महामंडळाला अध्यक्ष नाही, कार्यालय नाही, ओबीसींच्या १८ महामंडळांच्या घोषणा निवडणुकीवेळी केल्या. पण त्याचे काहीच झाले नाही. त्या घोषणा चुनावी जुमला होत्या. ६० टक्के ओबीसींसाठी केवळ ०.६ टक्के निधी दिला जात आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल घेण्यासाठी आमदार, मुख्यमंत्री, प्रशासनाची लगबग वाढते. पण ओबीसींच्या प्रश्नाची दखल घेतली जात नाही. ओबीसींबाबतचा एक प्रश्न विचारायला महाराष्ट्रातील नेता पुढे येत नाही हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे ओबीसींबाबत दुजाभावाची भूमिका आहे.मराठा समाजाला योजना देण्यामागे कोणता अभ्यास केला, काय निकष लावले आहेत, कुठल्या तत्त्वावर योजना देण्यात आल्या, कोणत्या समितीने त्याबाबत शिफारस केली होती याचे उत्तर सरकारने द्यावे.
राज्य सरकार ओबीसींचा वापर केवळ मतांसाठी करून घेत आहे. जे ओबीसींना तेच मराठा समाजाला असे सरकारने म्हणणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेल्या योजनांविरोधात न्यायालयात जाणार आहे, तसेच आंदोलन करणार आहे. ओबीसींच्या मनात सरकारच्या या धोरणांबद्दल प्रचंड चीड आहे. आम्ही कशाप्रकारे आमचा रोष दाखवून देऊ, हे येणाऱ्या काळात सरकारला कळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
