शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि वापरात बदल मंजुरीचे राज्य शासनाचे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तस्तरावर विकेंद्रित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार हा बदल झाला असून, यामुळे प्रसासन गतिमान तर होईलच शिवाय जनतेचा पैसा, वेळ , प्रवास यामुळे वाचेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून शासनाचे परिपत्रकही काढण्यात आले आहे.
शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त एफएसआय (FSI) किंवा टीडीआर (TDR) वापरण्यासाठी आतापर्यंत जनतेला ल मंत्रालयाची मान्यता लागत असे. आता हे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच फायलींचा वेगाने निपटारा होईल. प्रशासकीय गतिमानता वाढवण्यासाठी पूर्वीच्या २८ डिसेंबर २०१५ व १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान प्रशासनाच्या संकल्पनेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यामुळे नागरिकांना आणि विकासकांना मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे विकासकामांना मोठी गती मिळेल.” – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
