महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील अधिकारी व कर्मचार्यांनी प्रशासनावर रोष व्यक्त केला. बदल्या किंवा इतर कामांसाठी आमदार, खासदार अथवा राजकीय व्यक्तींकडे मदत मागू नये. तसे करून प्रशासनावर दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल आणि त्याची नोंद गोपनीय अहवालात केली जाईल, असा इशारा देणारे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे अधिकारी- कर्मचार्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी देखील चुकीच्या बदल्या झाल्याचे म्हणणे असणार्यांकडे प्रशासनाने कानाडोळा केल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि इतर उच्चपदस्थांकडे दाद मागितली. यावर विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा बडगा दाखवत थेट कारवाईचा फतवा काढला आहे. तसेच मागील कुलगुरूंच्या कार्यकाळात काही निकटवर्तीयांच्या अवघ्या सहा महिन्यांत सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करण्यात आल्या. राजकीय वरदहस्त असलेल्या कर्मचार्यांना अद्यापही सवलत मिळत आहे; मात्र ज्या सामान्य कर्मचार्यांवर अन्याय झाला आहे, त्यांच्या बदल्या रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत, असा काही कर्मचार्यांचा आरोप आहे. विद्यापीठातील काही वरिष्ठ अधिकारी आपल्या निकटवर्तीयांकडे प्रभारी पदे व महत्त्वाच्या जबाबदार्या सोपवल्याचा आरोप असून गंभीर आरोप झालेले असतानाही प्रशासन त्यांची पाठराखण करत आहे.
विद्यापीठात सध्या केवळ 40 टक्के मनुष्यबळ कार्यरत असून तब्बल 60 टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचार्यांवर कामाचा प्रचंड ताण असल्याचे कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे. कर्मचार्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कर्मचारी तक्रार निवारण समितीची गेल्या तीन वर्षांत एकही बैठक झालेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या सर्व बदल्यांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी आणि कोणाच्या शिफारशीवरून या बदल्या झाल्या, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी कर्मचार्यांमधून होत आहे.
