केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट समोल आली आहे. अनेकांना वाटतं की हा आयोग फक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी असतो. पण सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत गॅझेटनुसार यावेळी फक्त बेसिक सॅलरीच नाही,तर विविध भत्ते, HRA, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि कामकाजाच्या पद्धतीतसुद्धा मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दरम्यान, आयोगाने ९ आणि १० जुलै २०२६ रोजी भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली असून विविध सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
गॅझेटनुसार आयोग सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भत्त्यांचा आढावा घेत आहेत. अनेक प्रकारचे भत्ते जास्त सोपे आणि व्यवस्थित करण्यावर भर दिला जात आहे. काही भत्त्यांना एकत्र करून किंवा पात्रतेच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी HRA वाढवून ४० टक्के करण्याची मागणीही सरकारकडे केली आहे.
तसेच, भविष्यातल्या वेतनवाढीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीला जास्त महत्त्व दिलं जाणार असल्याची शक्यता आहे. बोनस आणि परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्हची व्यवस्था तपासून उत्पादकता वाढवणारी नवीन प्रणाली तयार करण्याचा आयोग विचार करत आहे.
पेन्शन, NPS, UPS आणि रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचाही आयोगाकडून पुन्हा विचार केला जाणार आहे. विविध योजनांमधल्या समस्या सोडवून कर्मचाऱ्यांना जास्त चांगले लाभ कसे देता येतील, यावर भर दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातला उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातल्या वेतनरचना, सुविधा आणि कामकाजाच्या अटींचाही अभ्यास आयोग करणार आहे.
