राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची सर्व प्रकारची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या पडताळणीनंतर राज्यातील पात्र लाडक्या बहिणींची अंतिम संख्या १ कोटी ६६ लाख २८ हजार ४८ इतकी निश्चित झाली आहे. या सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात जून महिन्याचे अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे.योजना सुरू झाली तेव्हा राज्यभरातून सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांचे अर्ज आले होते. मात्र, कागदपत्रांची आणि अर्जांची काटेकोर तपासणी केल्यानंतर ८० लाख ७१ हजार ९५२ महिला अपात्र ठरल्या आहेत. पडताळणी दरम्यान सुमारे २४ लाख महिलांनी अनवधानाने (चुकून) स्वतःची नोंद ‘शासकीय कर्मचारी’ अशी केली होती. त्यामुळे त्या अपात्र ठरल्या होत्या. मात्र, सरकारने त्यांना चूक सुधारण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत दिली. या कालावधीत २४ लाखांपैकी २० लाख महिलांनी आपली नोंद दुरुस्त केली आणि त्या पुन्हा पात्र ठरल्या. केवळ ४ लाख महिलाच खरोखर निकषात न बसल्यामुळे अपात्र ठरल्या.
सुरुवातीला या योजनेसाठी वर्षाला ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत होती, ज्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आला होता. आता पडताळणी पूर्ण झाल्यामुळे सरकारचा महिन्याचा खर्च २,४५९ कोटी रुपये होणार असून, त्यामुळे वर्षाला सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे इतर सरकारी योजनांप्रमाणे या योजनेतही लाभार्थ्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. योजनेच्या नियमांनुसार ज्या महिलांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण होईल, त्या पुढे आपोआप या योजनेतून अपात्र ठरतील. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, पडताळणीमुळे ही योजना अधिक पारदर्शक झाली असून विरोधक अपात्र महिलांच्या आकड्यांवरून जनतेची दिशाभूल करत आहेत.
