महाराष्ट्रातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत तब्बल 10 वर्षांनंतर सर्वात मोठा व ऐतिहासिक बदल करण्यात आलाय… खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून चालणाऱ्या मनमानी कारभाराला आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारने नवी नियमावली जाहीर केलीय. वैद्यकीय प्रवेशात वादग्रस्त ठरलेला मॅनेजमेंट कोटा रद्द करणारे महाराष्ट्र हे देशातील शेवटचे राज्य ठरलयं
खाजगी कॉलेजांना स्वतःच्या मर्जीनं कोणत्याही विद्यार्थ्याला थेट प्रवेश देता येणार नाही
या नवीन नियमांमुळे प्रवेश केवळ मेरिट आणि गुणांनुसारच होतील
मेडिकलच्या सर्व फेऱ्यांमधील प्रवेश फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच होतील
शेवटच्या फेरीत कॉलेज मिळूनही प्रवेश न घेतल्यास पुढील 2 वर्षे अर्ज करता येणार नाही
बारावीत बायोलॉजीसह बायोटेक्नॉलॉजी विषय असलेले विद्यार्थीही आता पात्र असतील.
गेल्या काही काळात खासगी कॉलेजांमध्ये मॅनेजमेंट कोट्याच्या नावाखाली गैरप्रकार सुरु असल्याचं समोर आलं होतं…कर्जतमधील एका मेडिकल कॉलेजमध्ये एनआरआय कोट्यातून तब्बल 1 कोटी 20 लाख रुपये भरणाऱ्या 18 विद्यार्थ्यांनी संस्थात्मक फेरीपूर्वी अचानक आपल्या जागा रद्द केल्या होत्या. “मॅनेजमेंट कोट्यांमध्ये गुणवत्तेचे उल्लंघन आणि अवाजवी फीच्या मागण्यांबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे CET सेलने नियमांत बदल करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे.
राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील करोडो रुपयांच्या टेबलाखालून होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसून गुणवत्तेच्या जोरावर डॉक्टर बनू इच्छिणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल का? की यातूही संस्थाचालक काहीतरी पळवाट काढणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
