सातबारा उतार्यावर फेरफाराची नोंद करण्यासाठी आता महसूल कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची किंवा तलाठ्याकडे फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने सातबारा उतार्याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अर्धन्यायिक न्यायालयांचे आदेश थेट डिजिटल पद्धतीने तलाठ्यांच्या कार्यालयात पोहोचणार असून ‘एका क्लिकवर’ सातबारावर फेरफार नोंद केली जाणार आहे.या नव्या ऑनलाइन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना आदेशाची सत्यप्रत मिळवण्यासाठी होणारा मनस्ताप, विलंब आणि प्रशासकीय दिरंगाई कायमची संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. यापूर्वी ऑफलाइन चालणारी ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ‘डिजिटल’ (ऑनलाईन) करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा वेळही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.
महसुली आदेशांवरील फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. आदेश थेट तलाठ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि पक्षकारांनाही तत्काळ ऑनलाईन नोटीस मिळेल. यामुळे कामात पारदर्शकता आणि वेग येईल.
शैलेश नवाल (जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख)
न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर शेतकऱ्यांना आदेशाची ‘सत्यप्रत’ मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागायची. ती प्रत हातात आल्यावर तलाठ्याकडे नेऊन द्यावी लागायची. अनेकदा नोटीस न मिळाल्याने किंवा प्रतीला उशीर झाल्यामुळे फेरफार नोंदी महिनोनमहिने रखडत होत्या. पण आताची नवीन ऑनलाईन व्यवस्थेमुळे सर्व प्रक्रिया झटक्यात होणार आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार ही संपूर्ण सिस्टीम ‘ई-क्यूजे कोर्ट’ प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. न्यायालयात आदेश तयार होताच संबंधित जमिनीच्या गट क्रमांकावर फेरफार प्रक्रिया सिस्टीमद्वारे आपोआप सुरू होईल. आदेशासोबतच संबंधित सर्व पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस थेट पाठवली जाईल. आदेश थेट ऑनलाईन पोहोचल्यामुळे तलाठ्याला त्यावर तातडीने कारवाई करणे आता बंधनकारक असणार आहे.
