गेल्या काही महिन्यांत देशात तेल आणि गॅसचा इतका तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे की, सर्वजण चिंतेत आहेत. परिणामी, सरकार पुन्हा अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्ण तयारी करत आहे. सरकार आता गॅस आयातीसाठी इराणऐवजी इतर देशांवर अवलंबून राहणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अलीकडेच सांगितले की, यावर्षी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक विस्कळीत झाली असूनही, भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा (एलपीजी) तुटवडा जाणवला नाही. सरकारने विविध देशांकडून इंधन खरेदी करणे, शुद्धीकरण क्षमता वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे या धोरणाचा अवलंब केला आहे, ज्यामुळे लोकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागला नाही.
सीआयआयच्या एका कार्यक्रमात बोलताना पुरी म्हणाले, की पूर्वी भारत आपल्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास निम्मे, एलपीजीपैकी 90 टक्के आणि गॅसपैकी 60 टक्के होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पुरवठा करणाऱ्या देशांकडून आयात करत असे. असे असूनही, सरकारने इतर देशांकडून आयात वाढवून इंधनाचा सामान्य पुरवठा कायम ठेवला. ते पुढे म्हणाले, ‘मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की देशातील एकाही पेट्रोल पंपावरील इंधन संपलेले नाही.
पुरी यांनी सांगितले की, भारताने कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांची संख्या 27 वरून 41 पर्यंत वाढवली आहे. देशातील पेट्रोल पंपांची संख्याही अंदाजे 52000 वरून 107000 पर्यंत वाढली आहे. शहरी गॅस वितरण नेटवर्कचा विस्तारही 55 विभागांवरून 309 विभागांपर्यंत झाला आहे. आखाती देशांकडून होणारी एलपीजीची आयात कमी झाल्यामुळे भारताने देशांतर्गत उत्पादन वाढवले. शिवाय, अमेरिका आता भारताचा एलपीजीचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला असून, एकूण आयातीमध्ये त्याचा वाटा अंदाजे 67 टक्के आहे.
सरकारने 84000 कोटी रुपयांच्या ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रमाला मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली आहे. ज्याचा उद्देश खोल समुद्रातील तेल आणि वायू उत्खननाला प्रोत्साहन देणे आहे. या कार्यक्रमात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असेल आणि सरकार खोदकामाच्या खर्चाच्या 50 टक्के, म्हणजेच प्रति विहीर 650 कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम देईल. सरकारने उत्खननासाठी सागरी क्षेत्रे खुली केली आहेत आणि भविष्यात अधिक परवाना संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. याव्यतिरिक्त, संकुचित बायोगॅस आणि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
