खासगी सुरक्षारक्षकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी काढण्यात आलेली ५० कोटींची निविंदा पाच वर्षांपर्यंत वाढवून ती २५० कोटींपर्यंत नेण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी कामगार विभागातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये उपायुक्त अशोक डोके यांचाही समावेश असून कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्याकडे ही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठीचा प्रस्ताव कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
कामगार विभागाच्या अखत्यारीतील सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या खासगी सुरक्षारक्षकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. निविदेचा मूळ कालावधी एक वर्षाचा होता आणि त्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, निविदेशी संबंधित फाइलमधील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून निविदेचा कालावधी पाच वर्षांचा करून कंत्राटदाराला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाल्याची बाब उघड झाली. कालावधी पाच वर्षे केल्यास निविदेची एकूण किंमत सुमारे २५० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार होती. आर्थिक लाभासाठी कागदपत्रांमध्ये हा फेरफार करण्यात आल्याचा प्राथमिक संशय कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी तत्काळ कारवाई करीत उपकामगार आयुक्त अशोक डोके, सहायक कामगार आयुक्त गौतम नलिंदे, मंत्रालयातील कामगार विभागाचे अवर सचिव दिलीप वानिरे आणि विभागातील संतोष पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित करण्यात आलेले उपकामगार आयुक्त अशोक डोके हे महिनाभरापूर्वी पदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्यावरील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निवृत्तीनंतरचे लाभही रोखण्यात आले आहेत.निविदेतील कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याची बाब कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने विभागाच्या सचिवांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर चौघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री हे सामान्य प्रशासन विभागाचेही प्रमुख असल्याने या प्रकरणातील पुढील कारवाईसाठी त्यांची मंजुरी आवश्यक आहे.
