दुय्यम न्यायालयांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल देशभर लागू होतात. उत्तर प्रदेश सरकार आणि अन्य विरुद्ध अरविंद कुमार श्रीवास्तव (२०१५) या प्रकरणातील निकाल तसेच भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे तत्त्व लक्षात घेता, न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणेच राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही समान न्याय मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या उचित ठरेल, असे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने या मागणीवर दिरंगाई न करता तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही महासंघाने व्यक्त केली आहे.
राज्यातील वाढती रिक्त पदे, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि उपलब्ध अनुभवी मनुष्यबळाचा विचार करून सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने सकारात्मक मंजुरी द्यावी आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी केली आहे.राज्य शासनातील एकूण ७ लाख १९ हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे २ लाख ७५ हजार म्हणजेच ३५ टक्के पदे सध्या रिक्त असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीमुळे आणखी सुमारे तीन टक्के पदांची भर पडत आहे. रिक्त पदांवर नियमित भरती करण्याऐवजी निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मानधनावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जात असल्याकडेही महासंघाने लक्ष वेधले आहे.
