मराठा आरक्षणातील ५८ लाख नोंदीच्या आधारे सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत या जुन्या मागणीसह जात पडताळणीमध्ये नाकारलेली प्रमाणपत्रेही द्यावीत, या मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे सकाळी दहा वाजल्यापासून उपोषणास बसणार आहेत. दरम्यान उपोषणा दरम्यान चर्चेला जावे लागेल म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील हे छत्रपती संभाजीनगर येथे आले आहेत. हे उपोषण अंतिम लढा असल्याचा दावा केला जात आहे. हे जरांगे यांचे ११ वे उपोषण आहे.
उपोषणापूर्वी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर, केवळ ०.३ टक्के नोंदी नाकारल्या आहेत. ज्यांनी अर्ज केला त्यांना प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा केला. मात्र, सरकारचे सर्व दावे फेटाळून शनिवार, २९ ऑगस्टपासून उपोषण करणारच, असे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे.
ज्यांना असे वाटते, की त्यांच्याकडे नोंदी आहेत सरकारने जी नियमावली दिली त्यानुसार सर्व कागदपत्रे आहेत, त्यांनी पुढच्या आठ दिवसांत तत्काळ आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. आम्ही त्यावर तातडीने कारवाई करू, असे राधाकृष्ण विखे यांनी म्हटले आहे. दोन-चार दाखल्यांच्या संदर्भात जरांगे यांचे आक्षेप होते. त्या संदर्भातही जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांनी पुनर्विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. यामध्ये काही मंडळी उच्च न्यायालयात गेलेली आहेत. त्यामुळे ती न्यायालयीन बाब आहे, असेही विखे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आजपासून अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे आमरण उपोषण सुरू होत आहे. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर गोंदी पोलीस ठाण्याकडून मनोज जरांगे पाटील यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १६८ नुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गणेश गुरले यांनी ही नोटीस जारी केली असून उपोषण कालावधीत शां
तता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून १० महत्त्वाच्या अटी व मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वाहतूक व पार्किंग: उपोषणादरम्यान महामार्गावर किंवा रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. येणाऱ्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था दिलेल्या ठिकाणीच करावी आणि यासाठी स्वयंसेवक व समन्वयक नियुक्त करून त्यांची यादी पोलिसांना सादर करावी.
ध्वनीप्रदूषण व कायदे: ध्वनीप्रदूषण कायद्याचे आणि नियमांचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
जमावबंदीचे पालन: जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी लागू केलेल्या जमावबंदी आणि शस्त्रबंदी आदेशांचे तंतोतंत पालन करावे.
सामाजिक सलोखा: उपोषणादरम्यान कोणत्याही समाजाच्या किंवा जाती-धर्माच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. प्रक्षोभक किंवा चिथावणीखोर भाषणे करू नयेत.
न्यायालयाचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध याचिकांमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व निर्देशांचे उल्लंघन होणार नाही याची नोंद घ्यावी.
सुरक्षा व इतर व्यवस्था: उपोषणस्थळी वीजपुरवठा खंडित झाल्यास जनरेटरची सोय करावी, तसेच ज्वलनशील पदार्थांचा वापर होणार नाही आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दिलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रचलित कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
पोलिसांनी दिलेल्या नोटीसवरच मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले लेखी उत्तर लिहून नोटीस स्वीकारली आहे. नोटीसवर स्वाक्षरी करताना त्यांनी लिहिले की, “अंतरवाली येथील आमरण उपोषण हे गेल्या तीन वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने शांततेत सुरू आहे आणि ते शांततेतच सुरू राहणार आहे. मात्र सरकारकडूनच कायद्याचे उल्लंघन करून मराठा समाजावर पोलिसांच्या बळाचा वापर करून हल्ला करण्याचे प्रकार घडले आहेत. यापूर्वीही आंदोलकांवर खोटे आणि अमानुष प्रकार घडले असून, यात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला सरकारच जबाबदार असणार आहे.”
