मागण्या मान्य पूर्ण हाेईपर्यंत उपोषण करणार. जेव्हा मागण्या मान्य होतील तेव्हा गुलाल घेऊन मंत्र्यांच्या अंगावर उधळू. पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवू असे मनाेज जरांगे यांनी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळास गुरुवारी सांगितले. गुरुवारी रात्री नऊनंतर आंतरवली सराटी येथे उपोषण स्थळी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी सुरु झालेली चर्चा रात्री अकरापर्यंत सुरु होती. तोपर्यंत उपोषण सोडण्याबाबतचा निर्णय जरांगे यांनी जाहीर केला नाही. उलट उपोषणावर ठामच असल्याचे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले. ११ तारखेपर्यंत मागण्या मान्य झाल्याबाबतची सगळी कागदपत्रे द्यावीत तसेच रद्द जात वैधता प्रमाणपत्रात पुन्हा न्याय द्यावा, अशा मागण्या जरांगे यांनी पुन्हा लावून धरल्या.
कालपर्यंत मंत्र्याशिवाय सुरू असणाऱ्या आंदोलनास रात्री नऊ वाजता शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांनी भेट दिली. सरकारने आतापर्यंत मराठा समाजासाठी खूप काम केले असल्याचा दावा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केला. पण समर्थकांनी तो उडवून लावला.
सायंकाळी मंत्री उदय सामंत आणि लाड यांनी अभ्यासक जरांगे समर्थकांशी चर्चा केली. त्यानंतर विखे -पाटील आल्यावर तिघांनी जरांगे यांच्याशी यांच्याशी त्यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीवर चर्चा केली. मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी सवलतींचा शासन आदेश काढणार , आरक्षणासाठी मंत्रालयात अधिकारी कक्ष स्थापन करणार, जात प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्हयात ‘नोडल’ अधिकारी नेमणार, दर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठक मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार, जात पडताळणी प्रमाणपत्रास विलंब झाला तर विद्याथ्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क परत करणार इत्यादी आश्वासने विखे -पाटील यांनी यावेळी दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा थकलेला व्याज परतावा, आरक्षण आंदोलनात बलीदान झालेल्यांच्या वारसांना नोकऱ्या, हैदराबाद गॅझेटनुसार जात प्रमाणपत्र देणे इत्यादी मागण्यांच्या संदर्भात यावेळी चर्चा झाली. जात प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात कोल्हापूर आणि सातारा संस्थानांचे शासन आदेश काढा, ‘सारथी’च्या बंद योजना सुरु करा, वंशावळ जुळली तरी जात प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत याकडे लक्ष द्या, यासह अनेक मागण्या जरांगे यांनी यावेळी मांडल्या.
जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षाने उपस्थित केला. यामुळे गुरुवारी उपोषण सुरूच राहिले. या चर्चेदरम्यान राधाकृष्ण विखे यांनी ११९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या यादीत जर मराठा जातीला ओबीसीमध्ये टाकले असते तर प्रश्नच आला नसता. तेव्हा शरद पवार यांनी हे काम केले नाही, असा आरोप केला. मात्र, उपस्थित जरांगे समर्थकांनी हा दावा लगेच फेटाळला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठा समाजाला खूप काही दिल्याच्या वक्तव्याची समर्थकांनी खिल्ली उडवली. दरम्यान मागण्या मान्य करण्यासाठी आम्ही सर्व सकारात्मक आहोत, असे या वेळी सांगण्यात आले.
