मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचेकडील मराठा समाजाच्या संबंधी प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाशी संबंधीत विविध विषयांबाबत आढावा बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त), उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव धिरजकुमार, कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतिशकुमार खडके, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयीसुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व विभागांनी याबाबत कार्यवाही सुरु केलेली आहे.
यापुढे संबंधित विभागांनी ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करुन तातडीने क्षेत्रिय कार्यालयांना उचित निर्देश द्यावेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षास सादर करावा. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने देण्यात यावा. मराठा समाजाशी संबंधीत विषयांचा मराठा आरक्षण कक्षाशी समन्वय ठेवण्यासाठी सर्व विभागांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेत प्रमाणपत्रे विहीत मुदतीत देण्यात यावीत असे निर्देश देत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी या कामकाजाचा आढावा घ्यावा असे मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
जातपडताळणी समिती अध्यक्षांच्या रिक्त पदांवर संबंधीत विभागांनी तातडीने अधिकारी नियुक्त करावेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेमध्ये नियुक्ती देणेबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलै अखेरपर्यंत 450 कोटी रुपये वितरीत केले असून हा निधी तातडीने लाभार्थ्यांना वितरीत करावा. उर्वरित रक्कमेसाठी आवश्यक निधी मागणी सादर करावी. सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणी यांना रोजगारक्षम बनविणारे प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत.
महावितरण भरती प्रक्रियेतील प्रतिक्षायादीतील
