रिक्त शिक्षक पदांवर खासदार नीलेश लंके आक्रमक
आश्वासन नको, शिक्षक कधी मिळणार ते सांगा!
जिल्ह्यातील ९६३ रिक्त पदांचा प्रश्न ऐरणीवर
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर निर्णायक लढा सुरू
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबविण्याच्या मागणीसाठी खासदार निलेश लंके यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘कार्यवाही सुरू आहे’ किंवा ‘नियोजन केले आहे’, अशी आश्वासने नकोत; विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षक कधी मिळणार, याची निश्चित तारीख जाहीर करा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या प्रश्नावर खासदार लंके यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारपासून (दि. १) जिल्हा परिषदेसमोर निर्णायक लढा सुरू करण्यात आला आहे. पहिल्याच दिवशी विविध राजकीय, सामाजिक व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी उपस्थित राहून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
खासदार लंके यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत सविस्तर माहिती व ठोस कृती आराखडा मागितला होता. त्यावर शिक्षण विभागाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १५० संस्थांनी तब्बल ९६३ रिक्त शिक्षक पदांच्या जाहिराती नोंदविल्या आहेत. तर २७ ऑगस्ट रोजी केवळ १४ संस्थांमधील ३३१ रिक्त पदांसाठी उमेदवारांची शिफारस झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या आकडेवारीवरून खासदार लंके यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे. ९६३ पदांची जाहिरात झाली असताना केवळ ३३१ पदांसाठी उमेदवारांची शिफारस झाली आहे. मग उर्वरित ६३२ पदांचे काय, ती पदे नेमकी कधी भरली जाणार, याची निश्चित तारीख प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षकांची जाहिरात निघणे आणि शिक्षक प्रत्यक्ष वर्गात रुजू होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विद्यार्थ्यांना जाहिरातीत शिक्षक नकोत, तर वर्गात शिक्षक हवेत. त्यामुळे शिक्षक प्रत्यक्ष शाळेत रुजू होण्याची अंतिम तारीख जाहीर झाली पाहिजे, असे खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये कलाशिक्षक आणि क्रीडा शिक्षकांची पदेही मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला आणि क्रीडा शिक्षण महत्त्वाचे असताना ही पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणे गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकातील ज्ञान नव्हे. विद्यार्थ्यांच्या कला, क्रीडा आणि सर्जनशील क्षमतेला योग्य दिशा देणेही तितकेच आवश्यक आहे. कलाशिक्षकच नसतील तर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव कसा मिळणार आणि क्रीडा शिक्षकांशिवाय ग्रामीण भागातील गुणवंत खेळाडूंना पुढे जाण्याची संधी कशी मिळणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
रिक्त पदांमुळे कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असल्याचे सांगून, एका शिक्षकाकडून दुसऱ्या शिक्षकाची कमतरता भरून काढणे हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही, असे लंके यांनी म्हटले. शिक्षकांवरील अतिरिक्त भाराचा तालुकानिहाय आणि शाळानिहाय आढावा घेऊन त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झालेला परिणाम प्रशासनाने स्पष्ट करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
शिक्षकांना बीएलओ, एसआयआर, जनगणना आणि इतर शासकीय कामांसाठी नियुक्त केले जात असल्याबाबतही खासदार लंके यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. आवश्यक शासकीय कामांना विरोध नसला तरी शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ अशैक्षणिक कामांमध्ये खर्च होत असेल, तर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“केवळ अध्यापनावर परिणाम होऊ नये, अशा सूचना देऊन प्रश्न सुटत नाही. त्या सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का, याचा स्पष्ट अहवाल प्रशासनाने द्यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये तात्पुरत्या व मानधन तत्त्वावर शिक्षक नियुक्त करण्याच्या भूमिकेवरही लंके यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तात्पुरती व्यवस्था किती दिवस चालणार आणि कायमस्वरूपी शिक्षक कधी मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर देण्याची मागणी त्यांनी केली.
शिक्षकांची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहण्यामागील प्रशासकीय दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करूनही कोणत्या अधिकारी अथवा यंत्रणेची जबाबदारी आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आम्हाला ‘कार्यवाही सुरू आहे’, ‘नियोजन केले आहे’, ‘सूचना दिल्या आहेत’ अशी उत्तरे नकोत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष प्रशासनाच्या प्रक्रियेची वाट पाहू शकत नाही. किती शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, किती भरली आहेत, उर्वरित कधी भरली जाणार आणि आजपर्यंतच्या दिरंगाईची जबाबदारी कोणाची, याचे स्पष्ट उत्तर जनतेसमोर दिले पाहिजे, असे खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड नाही, शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या वेळेशी तडजोड नाही आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वापासून पळवाटही नाही,अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देणे, अशैक्षणिक कामांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबविणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सिताराम काकडे, ‘आपला मावळा’चे अध्यक्ष रामेश्वर निमसे तसेच अहिल्यानगर शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी अरणगावचे सरपंच पोपटराव पुंड, नगरसेवक योगीराज गाडे, महादेवराव कोकाटे, चिचोंडीचे सरपंच शरद पवार, नेप्तीचे शिवा पाटील होळकर, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शाम जरे, शेतकरी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप वाळुंज तसेच धाराशिव येथील शेतकरी संघटनेचे अनिल जगताप आदी उपस्थित होते
