पुणे : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुला-मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असून, दूरस्थ किंवा अर्धवेळ अभ्यासक्रमांना ही योजना लागू नाही.
महिला आणि बालविकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. दिव्यांगांच्या धर्तीवर अनाथांना शिक्षण आणि शासकीय पदभरतीमध्ये एक टक्का आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तसेच, संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुला-मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या प्रवेश प्रक्रियेद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या मुला-मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत मंजूर करण्यात आली आहे.
ही सवलत शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित महाविद्यालये, अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित महाविद्यालये, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, शासकीय अभिमत विद्यापीठे, सार्वजनिक विद्यापीठाअंतर्गत उपकेंद्रातील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीचा प्रवेश शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे होणे आवश्यक आहे. अनाथ मुला-मुलींकडे महिला आणि बालविकास विभागाचे संस्थात्मक किंवा संस्थाबाह्य प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. ही योजना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. अनाथ विद्यार्थ्याचे शिक्षण मध्येच काही कारणास्तव बंद झाल्यास पुढील वर्षांचे शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क शिक्षण संस्थेला मिळणार नाही. तसेच ते विद्यार्थ्याकडून वसूल करता येणार नाही. शैक्षणिक संस्थांनी या योजनेअंतर्गत सादर केलेल्या अर्जातील माहिती चुकीची आढळल्यास त्यांना या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या रकमेची व्याजासह वसुली करण्यात येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी आल्यास शिक्षण संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्याकडे शिफारस करावी. शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजनेसाठी महिला आणि बालविकास आयुक्त समन्वयक आणि अंमलबजावणी अधिकारी असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनाथ मुला-मुलींना सामाजिक आरक्षण किंवा अनाथ आरक्षण या दोन्हीचा लाभ एकाच वेळी घेता येणार नाही. दोन्हीपैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय असेल, असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
