अंध, अपंग, निराधारांना सरकारचा मोठा दिलासा; आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत महत्त्वाची घोषणा
मुंबई : संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे दिला जातो. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आधार आणि बँक खात्याची जोडणी करणे अनिवार्य आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेली २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली जाईल, अशी घोषणा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत केली.
अभिजित वंजारी यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रज्ञा सातव, शशिकांत शिंदे, सदाशिव खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. अखेर सभापतींनी २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्नाची अट असल्यामुळे अनेकांना लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचे निर्देश दिले. हे निर्देश मान्य असून, उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची घोषणाही झिरवाळ यांनी केली.
आतापर्यंत ४० लाख ४८ हजार ९८८ लाभार्थ्यांचे आधार लिंक झाले आहे. उर्वरित अपूर्ण नोंदींमुळे थेट लाभ मिळू शकलेला नाही. यामध्ये काही मृत व्यक्तींचाही समावेश आहे. विशेषतः कुष्ठरोगी, हातांनी काम करणारे श्रमिक, महिला यांच्या अंगठ्याचे ठसे उमटत नसल्याने बँक खाते आणि आधार जोडणी होत नाही. जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त, स्वयंसेवी संस्था यांच्यासोबत बैठक घेऊन आधार जोडणी प्रक्रिया सोपी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
झोपडपट्टी, शहरी भाग व ग्रामीण भागातील गरजूंसाठी विशेष शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात होणाऱ्या विलंबावर तोडगा काढत स्वतःकडून विशेष सहाय्याने रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.विशेष सहाय्य विभाग सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यासाठी काम करतो. हा विभाग राज्यातील दुर्बल घटकांना, जसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग, वृद्ध नागरिक, तृतीयपंथी आणि इतर घटकांना, शिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा दिली जाते. समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जातात. दुर्बल घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि इतर विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वांना समान वागणूक मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जातात. दुर्बल घटकांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.
