दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिलीय. बुधवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणी हायकोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी उत्तर दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतीश सालियन यांच्यावतीनं वकील निलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलं आहे. ज्यात आदित्य ठाकरे हेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्यानं त्यांना यात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांकडून याचिका फेटाळण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालेली आहे. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून, त्यात कोणताही घातपाच किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती हायकोर्टाकडे केली आहे.
राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ – यासंदर्भात सीबीआय तपासाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याकरिता आणखीन थोडा अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदेंनी कोर्टाकडे केली, जी स्वीकारत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या विनंतीवर या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांकरिता तहकूब केली. त्यामुळे याबाबत आता त्यांची काय भूमिका आहे?, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अनेक समीकरणं अवलंबून आहेत.
