भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा कार्यकाल संपत असून येत्या काही महिन्यांमध्ये भाजपकडून नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड करण्यात येणार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा देशातील सर्वात मोठा आणि प्रभावशाली राजकीय पक्ष मानला जातो. लोकसभेपासून ते विविध राज्यांतील विधानसभांपर्यंत भाजपचे वर्चस्व आहे. अशा स्थितीत पक्षाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पदावर म्हणजे राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर कोण बसतो, त्याला किती पगार मिळतो आणि कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, याबाबत अनेकांना उत्सुकता असते.भाजपकडून याबाबत कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षांना दरमहा 1 लाख ते 1.5 लाख रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय प्रवास, निवास, भेटीगाठींसाठी इतर स्वतंत्र बजेट देण्यात येते.
राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या नेत्याला फक्त मानधनच नाही तर केंद्रीय मंत्र्याच्या तोडीच्या सुविधा देखील दिल्या जातात. त्यासाठी जो काही खर्च येतो तो पक्षाच्या निधीतून दिला जातो.
– सुसज्ज व आलिशान निवासस्थान
– ड्रायव्हरसह वाहन
– झेड श्रेणीची सुरक्षा
– प्रवास, हॉटेल आणि जेवणाचा खर्च पक्षाकडून
– सहाय्यक (PA), सल्लागार आणि मीडिया टीम
भाजप अध्यक्षपद हे जरी सरकारी नसलं तरी, त्याची ताकद केंद्रीय मंत्र्यांच्या तोडीचीच असते. पक्षाकडून या पदावर असलेल्या नेत्याला काम करण्यासाठी भरपूर संसाधनं उपलब्ध करून दिली जातात.
सध्या जेपी नड्डा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांची नियुक्ती जानेवारी 2020 मध्ये झाली होती. पक्षाध्यक्षांचा मुदतकाल 3 वर्षांचा असतो. जेपी नड्डांचा कार्यकाल जानेवारी 2023 मध्ये संपणार होता. पण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपने त्यांचा कार्यकाल वाढवला.
भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्षपद हे पक्षाच्या संविधानानुसार दिलेल्या प्रक्रियेद्वारे निवडले जाते. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:
पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया
प्रत्येक राज्यात राज्य कार्यकारिणी तयार केली जाते.
त्या कार्यकारिणीतून राष्ट्रीय प्रतिनिधी निवडले जातात.
हे राष्ट्रीय प्रतिनिधी पुढे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सहभागी होतात.
राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड ही या राष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या मतांवरून होते.
निवडणूक अधिकारी
निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रभारी नेमला जातो.
अर्ज, नामनिर्देशन, मतमोजणी ही प्रक्रिया त्यांच्या देखरेखीखाली पार पडते.बहुतेक वेळा पक्षांतर्गत एकता आणि सहमतीच्या आधारे एकमेव उमेदवाराच्या नावावर एकमुखी निवड होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाची गरज पडत नाही.
