राज्यातील कंत्राटदाराचे कामबंद आंदोलन स्थगित ; 9 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेभोसले यांचे मोठे निर्णय

कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला ब्रेक; ९००० कोटींची अतिरिक्त तरतूद, विनाअट मुदतवाढ जाहीर.
साताऱ्यातील बैठकीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मोठे निर्णय; राज्यभरातील कामबंद आंदोलन स्थगित.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांनी सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनाला अखेर ब्रेक लागला असून सातारा येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातील आंदोलन मागे घेण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा. ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या सातारा येथील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांसह विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव शरद राजभोज यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनाचे राज्य अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले, विभागीय अध्यक्ष अनिल पाटील, विभागीय अध्यक्ष इंजि. समीर अमीन शेख, सुरेश कडु पाटील, प्रकाश पांडव, प्रकाश पालरेचा, मंगेश आवळे, उपाध्यक्ष कांतीलाल डुबल, दिनेश कटारिया, कैलास लांडे, सिकंदर डांगे, प्रशांत भोसले, पुंजाराम पाटील, नरेंद्र भोसले आदीसह महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना व पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे  पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील कंत्राटदारांनी ९ मार्च रोजी कर्जत येथे झालेल्या बैठकीत ३१ मार्चपर्यंत देयके न मिळाल्यास ७ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार ७ एप्रिलपासून कामे ठप्प करण्यात आली होती. मात्र शासनाने तातडीने दखल घेत बैठक बोलावली आणि त्यातून मोठे निर्णय जाहीर झाले.
बैठकीत राज्यातील प्रलंबित देयकांसाठी १९ हजार कोटींच्या बजेटव्यतिरिक्त आणखी ९ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सध्या सुरू असलेल्या व अपूर्ण कामांना कोणत्याही अटीशिवाय मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय १.५ कोटींच्या आतील कामांमध्ये ३३ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि ३४ टक्के ओपन कंत्राटदार यांना कामे देण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. विविध लेखाशिर्षकांतर्गत नवीन कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासह बिलांचे तत्काळ वितरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
गेल्या चार वर्षांपासून न बदललेले DSR दर अद्ययावत करण्यासाठी नागपूर येथील मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरण प्रक्रियेत शिथिलता आणण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.
कंत्राटदारांच्या अडचणी व प्रश्न तत्काळ सोडवण्यासाठी संघटनांनी थेट सचिव व मंत्र्यांकडे मांडावेत, असे निर्देशही देण्यात आले असून निधी वितरणात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, या निर्णयांमुळे कंत्राटदारांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून राज्यभरातील कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.
चौकट.
“कंत्राटदारांच्या ऐतिहासिक लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. ९००० कोटींची अतिरिक्त तरतूद, विनाअट मुदतवाढ आणि DSR सुधारणा यांसह सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात येत आहे. विभागीय अध्यक्ष राज्य अभियंता संघटना उत्तर महाराष्ट्र इंजि. समीर अमीन शेख, अक्षय कराड, गणेश श्रीराम, वैष्णव मिसाळ,अविनाश ओहळे यांनी माहिती दिली.