शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील लाखो शेतकरी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी या योजनेच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत असताना कर्जमाफीचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून काही महत्त्वाचा डेटा मिळाल्या नंतरच कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंतिम अंमलबाजवणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या इन्कम टॅक्स संदर्भातील माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील आठवड्यातही स्पष्ट निर्णय होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान, कर्जमाफी योजनेच्या पात्रतेसंदर्भातही महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा की नाही, यावर सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. वारंवार होणारा विलंब आणि पात्रतेसाठी लावण्यात येणाऱ्या नव्या अटी यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे चित्र आहे. शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नसताना आणि उत्पादन खर्च वाढत असताना कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी अपेक्षा आहे.दरम्यान ही अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस कधी येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
दोन दिवसांपूर्वी रविकांत तुपकर आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढला होता. सरकार जेव्हा तारीख पे तारीख देताय म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे समजून घ्या. सरकारचं दिवाळं निघाले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. 25 टक्के शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी होत आहेत 75 टक्के शेतकरी कर्जमाफी होणार नाही, असे दिसत आहे. आमचा म्हणणं कर्जमाफी सरसकट जाहीर करावी अशी आहे, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.
