‘नो पार्किंग’च्या नावाखाली बेकायदेशीर दंडवसुलीचा रॅकेट? एसीबी चौकशीची मागणी
अहिल्यानगर, 3 जुलै 2026 – अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या पे-अँड-पार्क ‘नो पार्किंग’ व्यवस्थापनामध्ये नियम उल्लंघन, निविदा प्रक्रियेत फेरफार, शासन महसुलाचे संभाव्य नुकसान, खासगी ठेकेदाराला कायद्याविरुद्ध अधिकार बहाल करणे आणि रॉयल्टीत मोठी कपात करून आर्थिक लाभ मिळवून देणे या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत एसीबी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे.
पोलिसांकडे निवेदन
यासंदर्भात नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे.
रॉयल्टीत 14.5 लाखांचा फरक
7 मार्च 2024 रोजी कार्यारंभ आदेश देऊन शहरातील पे-अँड-पार्क व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांचा करार मे. दिग्विजय एंटरप्रायझेस, नाशिक या संस्थेशी केला. मूळ करारानुसार पहिल्या वर्षी 3 लाख, दुसऱ्या वर्षी 3.75 लाख, तिसऱ्या वर्षी 4.50 लाख, चौथ्या वर्षी 5 लाख आणि पाचव्या वर्षी 5.50 लाख अशा एकूण 21 लाख 75 हजार रुपयांची रॉयल्टी महानगरपालिकेला मिळणार होती.
निविदेमध्ये शहरातील एकूण 36 शुल्क वाहनतळ व रस्ते समाविष्ट करण्यात आले होते. रस्त्यांवर अंदाजे 4,100 दुचाकी व 1,570 चारचाकी वाहने पार्क होतील, या आधारावर निविदेची आर्थिक रचना निश्चित करण्यात आली होती.
मूळ निविदेच्या अटी अस्तित्वात असतानाच श्री. यशवंत डांगे यांनी प्रशासकीय स्थायी समितीचा ठराव क्रमांक 682, दिनांक 12 डिसेंबर 2025 मंजूर करून ठेकेदाराकडून महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये मोठी कपात केली. सुधारित दरानुसार पहिल्या वर्षी 1 लाख, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी 1.25 लाख, चौथ्या वर्षी 1.75 लाख आणि पाचव्या वर्षी 2 लाख अशी एकूण केवळ 7.25 लाख रुपयांची रॉयल्टी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे मूळ कराराच्या तुलनेत महानगरपालिकेचे सुमारे 14.50 लाख रुपयांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ठरावात घोळ
यापुढे प्रशासकीय ठराव क्रमांक 717, दिनांक 20 जानेवारी 2026 द्वारे या सुधारित अटींनाही मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, संबंधित ठेकेदाराने ज्या दराने रॉयल्टी देण्याची तयारी दर्शविली, त्याच दरांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मूळ निविदेत नसतानाही शहरातील आणखी आठ नवीन रस्त्यांवर पार्किंग शुल्क वसुलीची परवानगी देण्यात आली. 12 रस्त्यांलगत नो पार्किंग क्षेत्र घोषित करून तेथे कारवाई करण्याचे अधिकारही ठेकेदाराला देण्यात आला आहे.
बेकायदेशीर दंडवसुलीचा आरोप
‘नो पार्किंग झोन’ निश्चित करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेकडे नसताना अशा क्षेत्रांची घोषणा करून खासगी ठेकेदाराला वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 कलम 117, 127 नुसार सार्वजनिक रस्त्यावरून वाहन उचलणे, जप्त करणे, दंड आकारणे व वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केवळ वाहतूक पोलीस किंवा कायद्याने अधिकृत अधिकाऱ्यांनाच आहे. असे असताना खासगी ठेकेदारामार्फत वाहन उचलून नागरिकांकडून दंड व टोईंग शुल्काची वसुली केली जात असल्याने संपूर्ण कारवाईच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पोलीस जागेचा वापर
शहरातील विविध भागांतून उचलण्यात आलेली वाहने छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानालगत असलेल्या जुन्या शहर वाहतूक शाखेच्या जागेत ठेवली जात आहेत. या जागेचा वापर कोणाच्या आदेशाने करण्यात आला, त्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांच्या लेखी परवानगी आहे का, संबंधित क्रेन व वाहनांवर “शहर वाहतूक शाखा” असा उल्लेख कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, याबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
याशिवाय गृह विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयांनुसार रस्त्यावरील बेवारस वाहनांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा, टोल-फ्री क्रमांक व नियमानुसार कार्यवाहीची व्यवस्था उभारणे आवश्यक असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
शेख यांच्या मागण्या
1. नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या सर्व दंड व टोईंग शुल्काचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे
2. रॉयल्टी कपातीमुळे व इतर निर्णयांमुळे शासन महसुलाचे झालेले संभाव्य नुकसान निश्चित करून संबंधित अधिकारी व ठेकेदाराकडून त्याची वसुली करण्यात यावी
3. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया व प्रशासकीय निर्णयांची एसीबीमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी
4. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत वाहन उचलणे, दंड आकारणी व टोईंग शुल्क वसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी
