मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२६ ऑगस्ट) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत जलसंपदा, कामगार, सहकार, विधी व न्याय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा प्रामुख्याने पुण्यासह नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्याला फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठक पार पडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाजमाध्यमांद्वारे या निर्णयांची माहिती दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय
जलसंपदा विभाग – बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता.
कामगार विभाग – राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता.
सहकार विभाग – पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्ज उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
सहकार विभाग – पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास, प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता.
विधी व न्याय विभाग – बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार. त्याअनुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंदांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
विधी व न्याय विभाग – महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग – विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबवणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग – नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ.
