राज्यातील कर्मचाऱ्यांना कोणती निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार, याबाबत संदिग्ध स्थिती होती. नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटनाच्या संपात याविषयी मागणी रेटण्यात आली होती. तसेच जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू होणार नाही, हे सुद्धा शासनाने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी सुधारित योजनेबाबत लवकरच आदेश काढण्याची हमी दिली होती. अखेर बुधवारी त्यावर महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढला आहे.राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती एका शासन परिपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे १ मार्च २०२४ पासून सेवेत असलेल्या आणि या योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ लागू होईल. १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत किमान निवृत्तिवेतन ७,५०० रुपये निश्चित करण्यात आले असून, १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्यांना हे निवृत्तिवेतन लागू होणार नाही.
पात्र आणि इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी या सुधारित योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपला पर्याय ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी NPS मधून काही रक्कम काढली असेल, त्यांना ती रक्कम १०% व्याजासह परत करावी लागेल. अन्यथा त्यांच्या निवृत्तिवेतनात त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालील तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ६०% परतावा जमा करणे. निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणाऱ्या संचित निधीतील ६०% रक्कम कर्मचाऱ्यांनी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे (DDO) जमा करणे अनिवार्य आहे.
उर्वरित ४०% निधीवर मिळणाऱ्या वार्षिकीचा तपशील सादर करावा लागेल. शासन देय निवृत्तिवेतनातून ही वार्षिकीची रक्कम वजा करून अंतिम निवृत्तिवेतन निश्चित करेल.कुटुंब निवृत्तिवेतन: संबंधित कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून देय असेल.व्याप्ती आणि अन्य लाभ मिळणार.ही योजना केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी आणि बिगर-कृषी विद्यापीठांमधील NPS धारक कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच, या कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्ती उपदान (Gratuity) देखील लागू राहील. मात्र, राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही; त्यांना केवळ मूळ NPS चे लाभ मिळतील.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासकीय स्तरावर याची अंमलबजावणी आता युद्धपातळीवर सुरू होणार आहे.
