केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक प्रमुख योजनांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगाराशी संबंधित असलेल्या प्रोत्साहनपर योजनांना मंजुरी दिलीय. या योजनेचा लाभ दोन टप्प्यांमध्ये मिळेल. पहिल्या टप्प्यात, पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त १५ हजार रुपये दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहेत. नोकरी मिळाल्यापासून सहाव्या आणि १२ व्या महिन्यात हा हप्ता दिला जाणार आहे.
तर दुसऱ्या टप्प्यात, दरमहा ३००० रुपये दिले जातील. संपूर्ण योजनेत उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाईल. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मंत्री अश्विनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या योजनेवर एकूण १.०७ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेचा हेतू सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवणे हा आहे.
यात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले जाईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. दोन वर्षांत ही योजना लागू केली जाणार आहे.
पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्या उमेदरांना अतिरिक्त वेतन दिलं जाईल. त्यांना दोन वर्षापर्यंत ३००० रुपये दर महिन्याला मिळेल. १ लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. उत्पादन क्षेत्रातील नियोक्त्यांना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठी प्रोत्साहन देखील वाढवता येणार आहे.
खेलो भारत धोरणाला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण चार प्रमुख योजनांना मंजुरी दिलीय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण ‘खेलो इंडिया धोरणास’ मंजुरी देण्यात आलीय. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण पहिल्यांदा १९८४ मध्ये लागू करण्यात आले. यानंतर २००१ नव्या क्रीडा धोरण जारी करण्यात आले. आता केंद्र सरकारने क्रीडा धोरण २०२५ ला लागू केलं जाईल. यात युवांना खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलं जाईल.
