पारनेर, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना केंद्र सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नाफेडमार्फत प्रतिकिलो 15.80 रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित ठेवण्यात आल्याने अहिल्यानगरसह राज्यातील इतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर पारनेर तालुका शिवसेनेच्या वतीने पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडत जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
“नाशिकला एक न्याय आणि इतर शेतकऱ्यांना दुसरा न्याय चालणार नाही”
शिवसेना नेते जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत कांद्याला न्याय्य दर मिळाल्याशिवाय संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
शेतकरी संकटाच्या खाईत, सरकार मात्र मौन?
कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वीज आणि वाहतूक यावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. मात्र बाजारात कांद्याला मिळणारा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहत नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पीक घेतले असून आता बाजारातील पडलेल्या भावामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी यावेळी सुजित झावरे पाटील यांनी केली.
एकीकडे कांद्याचे भाव कोसळत असताना दुसरीकडे व्यापारी आणि दलाल मात्र नफा कमावत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. शेतकरी मात्र आपल्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने हवालदिल झाला आहे.
“सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे”
यावेळी बोलताना सुजित झावरे पाटील म्हणाले, “नाशिकमधील शेतकरी आणि अहिल्यानगरमधील शेतकरी यांच्यात काय फरक आहे? संकट सर्वांचे समान असताना सरकारची मदत केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित ठेवणे हा उघड अन्याय आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू करून किमान 20 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केली पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.” असा इशारा यावेळी सुजित झावरे पाटील यांनी दिला.
कांदा उत्पादकांचा इशारा: आता आरपारची लढाई
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर आगामी काळात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल. बाजार समित्या बंद पाडण्यापासून ते रस्त्यावर उतरून संघर्ष उभारण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पाठविण्यात आले असून तहसीलदार यांना याची प्रत देण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या वतीने सभापती गंगाराम बेलकर, उपसभापती संदिप सालके व संचालक रा.या.औटी यांनी निवेदन स्वीकारले आहे. आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या योग्य असून मागण्यांचा पाठपुरावा बाजार समितीमार्फत केला जाईल, असे यावेळी बाजार समितीच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले. या निवेदनात राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये नाफेड खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, कांद्याला किमान 20 रुपये प्रतिकिलो दर द्यावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विशेष मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी डॉ. कोमल भंडारी, अरुण ठाणगे, अमोल साळवे, महेंद्र पांढरकर, सतीश पिंपरकर, रुपेश ढवण, राहुल तामखडे, संदिप औटी, यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचा सवाल
“कांद्याचे भाव कोसळले की शेतकरी आठवतो आणि भाव वाढले की निर्यातबंदी केली जाते. मग शेतकऱ्याने जगायचे कसे?” असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनलेल्या या आंदोलनाकडे आता शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कांद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
