शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून ठाकरे आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि अधिकारक्षेत्रावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येते का, 2018 ची पक्षघटना अमान्य करण्याचा आयोगाला अधिकार होता का, तसेच ‘मुख्य नेता’ हे पद शिंदे यांनी कोणत्या आधारे स्वीकारले, असे अनेक मुद्दे सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
1. विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नव्हे
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य आधार हाच होता की, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर फूट ही विधिमंडळ गटात पडली होती, राजकीय पक्षात नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच संपूर्ण शिवसेना पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढणे चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
2. स्वतंत्र विधिमंडळ बैठक घेणे म्हणजे पक्षफूट नाही
विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे किंवा विधिमंडळ शाखेशी संबंधित पत्रव्यवहार करणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. 21 जूनच्या पत्राचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
3. निवडणूक आयोगाने परिच्छेद 15 चा चुकीचा अर्थ लावला
सिब्बल यांच्या मते, परिच्छेद 15 अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे अधिकार तेव्हाच वापरता येतात जेव्हा राजकीय पक्षात फूट पडते आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होतात. केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचे दाखवून आयोगाला हा अधिकार वापरता येणार नाही.
4. पक्षात फूट पडलीच नसेल तर आयोगाला अधिकारक्षेत्र कुठून?
सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेतील विरोधाभास न्यायालयासमोर मांडला. जर तीन पत्रव्यवहारांवरून पक्षात फूट पडल्याचे आयोग मानत असेल, तर त्याचा आधार चुकीचा आहे आणि फूट पडली नाही असे मानले तर परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगाला अधिकारक्षेत्रच मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
5. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे
सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावर भर दिला. त्यांच्या मते, विधिमंडळातील आमदारांची संख्या किंवा त्यांच्यातील फूट यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येणार नाही.
6. चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा आधार नाही
चिन्ह आदेशात (Symbols Order) विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह ठरवताना केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाचा आधार घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
7. फूट मूळ राजकीय पक्षात झाली पाहिजे
सिब्बल यांच्या मते, फूट ही मूळ राजकीय पक्षात पडली पाहिजे. त्यानंतरच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न निर्माण होतो. केवळ आमदारांचा वेगळा गट निर्माण झाला म्हणून तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाही.
8. एक-तृतीयांश आमदारांचा मुद्दा
अपात्रतेच्या कारवाईच्या संदर्भात समोरचा गट एक-तृतीयांश किंवा दोन-तृतीयांश सदस्यांचा दावा करू शकतो, असे सिब्बल यांनी सांगितले. राणा प्रकरणाच्या परिच्छेद 38 चा संदर्भ देत एक-तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे, हे दाखवणे पुरेसे ठरू शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
9. 2018 ची शिवसेना पक्षघटना केंद्रस्थानी
शिंदे गटाला आमदार आणि मंत्री होण्यासाठी ज्या पक्षघटनेचा आधार मिळाला, त्याच 2018 च्या पक्षघटनेवर नंतर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. 2018 च्या घटनेला शिंदेंच्या गटाने विरोध केला. पण त्याच घटनेच्या आधारे ते आमदार आणि मंत्री झाले, मग ती गोष्टही लोकशाहीविरोधी असल्याचं समजायचं का? असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला.
10. 2018 ची घटना ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हणणे संधीसाधू भूमिका
शिंदे गटाने 2018 ची शिवसेना पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याची भूमिका घेतल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. जर ती घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याच घटनेच्या आधारे झालेल्या नियुक्त्या आणि घेतलेले लाभही लोकशाहीविरोधी ठरतील, असा प्रतिवाद त्यांनी केला.
11. 1999 च्या घटनेत ‘मुख्य नेता’ पदच नाही
शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला ‘मुख्य नेता’ हे पद कोणत्या घटनात्मक अधिकाराच्या आधारे बहाल केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
12. ‘मुख्य नेता’ पदाचा निर्णय बंडानंतरचा
सिब्बल यांच्या मते, शिंदे यांनी स्वतःला ‘मुख्य नेता’ म्हणून घोषित करण्यासह केलेल्या अनेक गोष्टी पक्षांतरानंतर घडल्या. त्यामुळे बंडानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला मूळ पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आधार मानता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
13. निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची लोकशाही तपासण्याचा अधिकार नाही
एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही, असा थेट युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
14. पक्षघटना चुकीची वाटत असेल तर नोंदणीचा प्रश्न
समजा एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी आहे, असे आयोगाला वाटले, तरी त्याचा परिणाम पक्षाच्या नोंदणीशी संबंधित असू शकतो, असा सिब्बल यांचा मुद्दा होता. मात्र त्यावरून त्याच पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याचा अधिकार आयोगाला मिळत नाही, असा त्यांनी सवाल केला.
15. दुसरा गटही त्याच पक्षघटनेतून निर्माण झाला
सिब्बल यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला की, जर 2018 ची पक्षघटना अमान्य असेल, तर त्याच घटनेतून निर्माण झालेल्या दुसऱ्या गटाला त्या पक्षाचे चिन्ह कसे देता येईल?
16. निवडणूक आयोगाने चिन्ह देण्याऐवजी नोंदणीचा प्रश्न हाताळायला हवा होता
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष असेल तर संबंधित पक्षाला नोंदणीबाबत नोटीस देण्याचा विषय निर्माण होतो. पण त्यातून दुसऱ्या गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही, असा त्यांचा दावा होता.
17. पक्ष कसा चालवायचा हे आयोग ठरवू शकत नाही
पक्षामध्ये पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती कशी करायची, संघटनात्मक रचना कशी असावी, कोणत्या पदाची निवडणूक घ्यायची, याबाबत राजकीय पक्षाला स्वतःची रचना ठरवण्याचा अधिकार असावा, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
18. 2010 च्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा मुद्दा
सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या संबंधित मार्गदर्शक सूचना 2010 मध्ये लागू झाल्या आणि त्या पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित होत्या. 2010 पूर्वी नोंदणीकृत पक्षांना त्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
19. शिवसेनेला पक्षघटनेबाबत कोणतीही नोटीस दिली नव्हती
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, पक्षघटनेबाबत कोणत्याही टप्प्यावर संबंधितांना नोटीस देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नंतर त्याच घटनेच्या आधारे आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
20. शिवसेनेच्या प्रमुख संस्थांमध्ये निवडून आलेले पदाधिकारी
सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये निवडून आलेले पदाधिकारी होते. पक्षप्रमुखांचाही त्यात समावेश होता. कार्यकारिणीतील 13 सदस्यांपैकी 9 सदस्य निवडून आले होते, असा दावा त्यांनी केला.
21. सर्व पदांची निवडणूक घेणेच लोकशाहीचे एकमेव मापदंड नाही
जिल्हाध्यक्षांची निवडणूक होत नाही, हे मान्य करताना सिब्बल यांनी पक्षांतर्गत निवडणुकीमुळे असंतोष आणि पैशाच्या बळाचा वापर वाढू शकतो, असा मुद्दा मांडला. त्यामुळे प्रत्येक पदाची निवडणूक झाली नाही म्हणून संपूर्ण संघटनात्मक रचना अलोकतांत्रिक ठरत नाही, असा त्यांच्या युक्तिवादाचा आशय होता. त्यावेळी सिब्बल यांनी काँग्रेसा संदर्भ दिला.
22. संघटनात्मक रचना ठरवण्याचा अधिकार पक्षाचा
पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी, हे संबंधित राजकीय पक्षाने ठरवायचे असते, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसमधील युवक अध्यक्षाच्या निवडणुकीचे उदाहरण देत प्रत्येक पक्षाची संघटनात्मक पद्धत वेगळी असू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
23. अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात
दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित असताना तोच विषय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी जोडण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला.
24. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी
ठाकरे गटाने न्यायालयात याचिका दाखल करत निवडणूक आयोगातील पक्षचिन्हाच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने आयोगाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे पुढे आयोगाने शिवसेना आणि पक्षचिन्हाबाबत निर्णय दिला, हा घटनाक्रम सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
25. आयोगाच्या निर्णयामुळे पुढील संपूर्ण घटनाक्रमावर परिणाम
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा व्यापक मुद्दा असा होता की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानून घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम पुढील सर्व घटनांवर झाला. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाचा पुढील राजकीय आणि घटनात्मक घडामोडींवर परिणाम झाला असल्याने या संपूर्ण घटनाक्रमाचा एकत्रित विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा, असा त्यांच्या युक्तिवादाचा गाभा होता.
