खासदार नीलेश लंके यांच्या पर्यावरणीय आक्षेपांवर सखोल अहवाल मागवला
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
श्रीगोंदा तालुक्यातील निमगाव खलू येथे प्रस्तावित ६.० एमटीपीए क्षमतेच्या सिमेंट ग्राइंडिंग प्रकल्पावरून वाद अधिकच तापला असून आता प्रकरण थेट केंद्र-राज्य प्रशासनाच्या उच्च पातळीवर पोहोचले आहे. स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी केलेल्या आक्षेपांनंतर खासदार नीलेश लंके यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत अधिकृत चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव यांनी मंत्रालयीन स्तरावर आढावा घेतल्यानंतर प्रकरण राज्य यंत्रणांकडे तपासासाठी पाठवले. संबंधित प्रकल्प ‘कॅटेगरी-बी’मध्ये येत असल्याने पर्यावरण मंजुरी राज्य स्तरावर होत असली, तरी पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक मुद्द्यांचा सखोल विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय स्तरावर उद्योग विभागामार्फत राज्य शासनाला पत्र पाठवून उपस्थित मुद्द्यांवर तपास करून ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रकरण पुढे जात राज्यस्तरावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एस इ आय ए ए महाराष्ट्र यांना तपासाचे आदेश देण्यात आले.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्य पर्यावरण विभागाने जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ही कारवाई २ डिसेंबर २०२५ रोजी नीलेश लंके यांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारीतील मुद्द्यांच्या आधारे करण्यात आल्याचे अधिकृत पत्रात नमूद आहे.
या प्रकल्पाविरोधात सुमारे पाच हजारांहून अधिक आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. नागरिकांनी ईआयए अहवालातील त्रुटी, लोकसुनावणीतील पारदर्शकतेचा अभाव, हवा-पाणी प्रदूषणाचा धोका, शेती-पशुपालनावर परिणाम आणि आरोग्यविषयक दुष्परिणाम यांसह जमीन नोंदी व आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यातील त्रुटींचे मुद्दे मांडले आहेत.
या सर्व घडामोडींमुळे निमगाव खलू प्रकल्प आता केवळ स्थानिक न राहता प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवरील विषय ठरला आहे. केंद्राचे निर्देश, राज्याची चौकशी आणि पर्यावरण मंजुरी प्रक्रियेत होणारा निर्णय या प्रकरणात निर्णायक ठरणार असून ग्रामस्थांचे लक्ष आगामी अहवालाकडे लागले आहे. दरम्यान, ग्रामस्थ व सामाजिक संघटनांकडून प्रश्न मांडल्याबद्दल खासदार नीलेश लंके यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत.
