जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी अतिरिक्त १५ दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. कोर्टाने आज आयोगाला मोठा दिलासा देत ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली नाही, तेथील निवडणुका या पुढील महिनाभरात पार पडणार आहेत.
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्यामुळे या २० जिल्हा परिषदा वगळून इतर १२ ठिकाणी पुढील काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे. तसंच जिथं आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आलेली नाही अशा १२५ पंचायत समित्यांचीही निवडणूक जाहीर होणार आहे. तर आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे तेथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तिथे या आठवड्यातच निवडणुकांची घोषणा होऊन फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापूर्वी त्या पार पडतील.
