आषाढी यात्रेसाठी जिल्ह्यास २ कोटी ६१ लाखांचा निधी मंजूर
वारकऱ्यांसाठी वॉटरप्रूफ मंडप, पाणी, शौचालय व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार — पालकमंत्री विखे पाटील
शिर्डी, दि.१२ – आषाढी यात्रेसाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातून मार्गस्थ होणाऱ्या पालख्यांसोबत असलेल्या वारकऱ्यांच्या विविध सुविधांसाठी राज्य सरकारने जिल्ह्यासाठी २ कोटी ६१ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध होणार असून, यातून वॉटरप्रूफ मंडप, शौचालये, स्नानगृहे, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा व ग्रामपंचायत सहाय्य अनुदान यांचा समावेश असेल.
जिल्ह्यातून दरवर्षी पैठण येथील संत एकनाथ महाराज, त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृतीनाथ महाराज, पिंपळनेर येथील संत निळोबाराय महाराज यांच्या प्रमुख पालख्यांसह सुमारे १६० स्थानिक पालख्या पंढरपूरकडे मार्गस्थ होतात. या यात्रेत महिला व पुरुष वारकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती असते. त्यांच्या प्रवासादरम्यान कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासनाकडून नियोजन केले जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पालखी नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख देवस्थानांचे प्रतिनिधी, दिंड्यांचे प्रमुख उपस्थित होते. पालखी मार्गावरील अडचणी जाणून घेत प्रशासनाने सर्व सुविधा वेळेत पुरवण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी विविध विभागांचे अधिकारी समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. अहील्यानगर जिल्ह्याने सुरू केलेला हा पॅटर्न संपूर्ण राज्यात आदर्श मानला जात असून, सोलापूर जिल्ह्यातही याच धर्तीवर नियोजन सुरू झाले आहे.
पावसाळ्यातील मुक्कामांदरम्यान वॉटरप्रूफ मंडपांची गरज, रस्त्यांची दुरवस्था, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सुविधा व पिण्याच्या पाण्याच्या अडचणी वारकऱ्यांनी अधोरेखित केल्या. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री विखे पाटील यांनी संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर त्यांनी पाठपुरावा करून ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून २ कोटी ६१ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला आहे. या निधीतून सर्व पालखी मार्गांवर सुविधा पुरवण्यासाठी तातडीने कार्यवाहीचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी प्रशासनास दिले आहेत.
