महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या २,२८९ महिलांना वगळले आहे. योजनेतून वगळण्यात आलेल्या या महिला सरकारी कर्मचारी होत्या. अलिकडील काळात झालेल्या छाननीत या लाभार्थी महिला अपात्र असल्याचे आढळून आले, अशी माहिती महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.
लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये महायुती सरकारने नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देते.
मे महिन्यात, आदिती तटकरे यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केले होते की, चालू पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान लाडकी बहीण योजनेत २,२०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी महिला अपात्र लाभार्थी म्हणून आढळून आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून इतर अपात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यासाठी आणि लाभ वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणखी चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी महायुतीचे नेते सातत्याने त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील यशामागे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे सांगत आहेत. असे असले तरी, या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक ताण आल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अर्जांच्या प्राप्तिकर छाननीसाठी लागणारी माहिती उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) तयारी दर्शवली आहे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर सर्व २ कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. परंतु राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे चित्र पलटवणाऱ्या या योजनेची प्राप्तिकर पडताळणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत होण्याची शक्यता कमी आहे.
