महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांना २०१७ च्या एका प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तत्कालीन मत्सव्यवसाय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांवर मासे फेकल्याप्रकरणी नितेश राणे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. अधिकारी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दावा केला होता की, मासे कुणी फेकले हे त्यांनी पाहिले नाही.
सिंधुदुर्गातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात २१ मे रोजी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने बेकायदेशीर जमाव करणे, गुन्हेगारी बळाचा वापर, हल्ला करणे आणि कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दुखापत करणे या आरोपांतून मंत्री नितेश राणे यांच्यासह ३० जणांची निर्दोष मुक्तता केली. सविस्तर आदेश मागच्या आठवड्यात सार्वजनिक झाला.
सरकारी वकिलांनी केलेल्या आरोपानुसार, ६ जुलै २०१७ रोजी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास मालवण येथील तत्कालीन मत्सव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त प्रदीप व्यस्त यांच्या केबिनमध्ये मोठा जमाव घुसला. जिल्ह्यातील मच्छीमार समुदायाला भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत हे आंदोलन करण्यात आले होते. नितेश राणे यांनी मासे फेकले आणि शिवीगाळ केली, असा आरोप झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्याच दिवशी त्यांना जामीन मंजूर झाला होता.
खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान वस्त म्हणाले की, त्यादिवशी मासेमारीशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गट त्यांच्या कार्यालयात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या केबिनमध्ये गर्दी झाली. आमदार नितेश राणे यांनी दिलेले निवेदन वाचत असताना एका अज्ञाक व्यक्तीने सदर गुन्हा केला. त्यांच्या टेबलावर टोपलीभर बांगडे मासे फेकण्यात आले. यातील एक मासा वस्त यांच्या गालावर आदळला.
मत्सव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह इतर चार जणांनीही असाच दावा केला. गुन्हा करताना त्यांनी कुणाला पाहिले नाही, असे म्हटले. एफआयआरमध्ये असाही दावा होता की, नितेश राणे यांनी वस्त यांना त्यांच्या खुर्चीत अडवून ठेवत शिवीगाळ केली. मात्र त्यावेळी बराच गोंधळ असल्यामुळे तिथे काय घडले हे नीट ऐकू आले नाही, असे साक्षीदार म्हणाले. न्यायालयाने नमूद केले की, तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीची ओळख परेड केली नाही.सुनावणीनंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. देशमुख म्हणाले की, आरोपींनी कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावत असताना रोखले याबाबतचा एकही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. तसेच सहाय्यक आयुक्त प्रदीप वस्त यांना धमकाविल्याचा किंवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचा एकाही प्रत्यक्ष साक्षीदार नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही.
