नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदी भाषाही सक्तीने शिकवली जाणार होत. मात्र, हिंदी भाषेच्या सक्तीला महाराष्ट्रातून प्रचंड विरोध झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही याविरोधात मोठं आंदोलन उभं केलं. जनविरोध लक्षात घेता सरकारने अखेर हिंदी सक्ती मागे घेतली आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक वर्षात हिंदी शिकवले जाण्याची शक्यता आहे. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. त्यांनी एक्सवर यासंदर्भात पोस्ट केली आहे.
राज ठाकरे म्हणाले, “गेले जवळपास २ महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरू आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं. मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती?”
“कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही?” असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला.
“माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केव्हाच सुरू झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल”, असा इशाराही राज ठाकरेंनी दिला.
“देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. (मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात, आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यां सारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार?) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा. त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील (मराठी आणि इंग्रजी) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा”, अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली.
