चारही प्रभाग कार्यालयांना महिनाभरात ४५ कोटींच्या थकीत कर वसुलीचे आयुक्तांनी दिले टार्गेट
मोकळे भूखंडधारक, व्यावसायिक मालमत्ताधारकांचे भूखंड, मालमत्ता ताब्यात घेणार
कोणत्याही परिस्थितीत शास्तमाफी होणार नाही: प्रशासक यशवंत आयुक्त तथा डांगे
अहिल्यानगर – अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या मालमत्ताकर व पाणीपट्टीची थकबाकी २७५ कोटींवर पोहोचली आहे. यात मोबाईल टॉवर, व्यावसायिक मालमत्ताधारक व मोकळ्या भूखंड धारकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयाच्या प्रभाग अधिकारी व वसुली कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना येत्या महिनाभरात ४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी वसुली न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिनाभरात मोकळे भूखंडधारक व व्यावसायिक मालमत्ता धारकांनी थकीत कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. तसेच, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत शास्तमाफी होणार नाही, असेही आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले.
आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेत कर वसुली व थकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल (१५ कोटी), केशर गुलाब मंगल कार्यालय १.५० कोटी), शुभम मंगल कार्यालय (३ कोटी), व्हिडिओकॉन (५ कोटी) अशा व्यावसायिक मालमत्तांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. तसेच, शासकीय जिल्हा रुग्णालय (३ कोटी),
जिल्हा परिषद, जुने कलेक्टर ऑफिस, पाटबंधारे विभाग, पंचायत समिती, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे स्टेशन व इतर शासकीय कार्यालयांकडे सुमारे ६ कोटी थकबाकी आहे. बंद पडलेल्या मोबाईल टॉवरकडे सुमारे ४ कोटी थकबाकी आहे. १६,५२४ व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे सुमारे सात कोटी रुपये थकीत आहेत. ३३, ४०७ मोकळ्या भूखंड धारकांकडे १२ कोटी रुपये थकबाकी आहे.
एप्रिल ते ऑक्टोबर अखेर ३५ कोटी रुपये वसुली झाली आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात प्रभाग समिती एक व चार यांना प्रत्येकी १५ कोटी रुपये, प्रभाग समिती दोनला १० कोटी, प्रभाग समिती तीनला ५ कोटी असे ४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले आहे. वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकारी व लिपिक यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ओपन प्लॉट धारकांनी व व्यावसायिक मालमत्ता धारकांनी एक महिन्यात पैसे न भरल्यास त्या प्लॉटचा किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचा ताबा महानगरपालिका कायदेशीर रित्या घेणार असल्याचा इशारा देत कोणत्याही परिस्थितीत शास्तमाफी होणार नाही, असेही आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी सांगितले आहे.
