केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची मोठी प्रतिक्षा आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींसाठी अजून मोठा कालावधी आहे. पण याविषयीच्या बारीकसारीक घडामोडींके कर्मचाऱ्यांचे मोठे लक्ष लागले आहे. आता मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अजून एक मोठा दिलासा दिला आहे. आठव्या वेतन आयोगाविषयी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी मोदी सरकारने एक प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती मंत्रालयातंर्गत मोठ्या पदावर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खर्च विभागानुसार, केंद्र सरकारने वेतन आयोगातंर्गत संचालक पद भरण्यात मान्यता दिली आहे. आशिष यादव यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावरील व्यक्ती ही 8 व्या वेतन आयोगाची प्रशासकीय आणि धोरणात्मक तयारीत मोठी भूमिका घेईल. आशिष यादव यांना लागलीच या पदाचा कारभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता पुढील प्रक्रियांना वेग येणार आहे. 8 व्या वेतन आयोगाची धोरणं, अटी शर्ती याविषयीच्या निर्णयाची प्रक्रिया पुढे जाईल.
केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाची वेतन रचना, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्यांचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षपदी आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी दोन सदस्य आहेत. पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य सचिव म्हणून काम करत आहेत. नवी दिल्लीत आयोगाचे मुख्यालय आहे.
