शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई अंतर्गत राज्यात शालेय शिक्षणाचे प्रवेश सुरु झाले आहेत. पण यासाठी १ किमी परिघातीलच शाळा निवडण्याचा पर्याय हा जाचक असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात होता. तसंच हा शानाचा मनमानी कारभार असून मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आणणारा निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. शासनाच्या या जाचक निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अॅड. बोधी रामटेके, अॅड. दीपक चटप यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली होती.
कोर्टानं दिली स्थगिती
याच विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत आरटीई प्रवेशासाठी लावलेली 1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आज या दोन्ही याचिकेवर सुनावणी करत खंडपीठानं सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या 1 किमी अटीला स्थगिती दिली.
कोर्टाचं महत्वाचं निरिक्षण
“शाळेत प्रवेशासाठी एक किलोमीटरपर्यंतची शाळा निवडीची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे” असं सडेतोड निरिक्षण हायकोर्टानं यावेळी सुनावणीदरम्यान नोंदवलं. शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो, असंही हायकोर्टानं या अटीला स्थगिती देताना म्हटलं आहे.
