देशात जाणवत असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नवीन कडक नियम लागू केले आहेत. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि जीवनावश्यक क्षेत्रांना पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम शाळा आणि वस्तीगृहांवर पडणार आहे. सरकारने नवे नियम नेमके काय लागू केलेत? याबाबत जाणून घेऊयात… सरकारच्या वतीने गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आलेली आहे. कोणत्या भागात कशा पद्धतीने गॅस पुरवठा करायचा? याच संदर्भात आदेश जारी करण्यात आले आहेत. प्रमुख्याने शासकीय आश्रम शाळा,अनुदानित आश्रम , शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ,मद्यान्ह भोजन, अगंणवाडी अशा सर्व संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर करण्याचे गॅस सिलेंडर एजेंसीला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच त्याचबरोबर उपाहारगृह ७० टक्के पुरवठा, औषध उद्योग ५० टक्के , बीज प्रक्रिया ५० टक्के, मस्य पालन ५० टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत.इराण-युद्धाच्या झळा महाराष्ट्रात जाणवत आहेत. राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी अनेक छोट्या-मोठ्या शहरात लोकांच्या रांगा पाहायला मिळत आहे. शुक्रवारी काही ठिकाणी हाणामारी झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वितरण करणाऱ्यांसाठीही नियमाली जारी करण्यात आली आहे. ४० दिवसांच्या अंतराने गॅस बुक करता येत होता, त्यात आता वितरण करणाऱ्या एजन्सीसाठीही सरकारकडून ही नियमाली जारी करण्यात आलेली आहे.शासकीय आश्रमशाळा, वसतीगृहे, अंगणवाड्या आणि खानावळ यांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तर उपहारगृहांना (Hotels/Restaurants) ७० टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
५०% पुरवठा कुणाला मिळणार ?
औषध निर्मिती उद्योग, वीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्य व्यवसाय यांना ५० टक्के मर्यादेत गॅस पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. सर्व गॅस एजन्सीजना आता त्यांच्या दररोजच्या वितरणाचा अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे वितरणात पारदर्शकता येईल आणि गॅसचा काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल.
काळाबाजार रोखण्यासाठीही उपाययोजना –
गॅस टंचाईचा फायदा घेऊन काळाबाजार करणाऱ्यांवर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर, नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये छापेमारी करून कारवाई केली जात आहे. गॅसची टंचाई लक्षात घेता, शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांना कोणताही फटका बसू नये, या उद्देशाने सरकारने हा मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
