अहिल्यानगर -सहकार कायद्यानुसार सर्व तरतुदींचे पालन करीत सभासदत्वासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणार्या अहमदनगर मर्चंट्स को ऑपरेटिव्ह बँकेला महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने दणका दिला आहे. बँकेचे सभासदत्व मिळण्यासाठी अर्ज करणार्या प्रणव संजय कटारिया (रा. समता कॉलनी, विनायकनगर, अहिल्यानगर) यांना तात्काळ सभासदत्व बहाल करण्याचे आदेश अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात अपिलार्थी प्रणव कटारिया यांच्या वतीने अॅड. सागर गुंजाळ यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. तो ग्राह्य धरत सहकार आयुक्तांनी बँकेने सभासदत्व नाकारण्यासाठी दिलेली कारणे अग्राह्य ठरवली. प्रणव संजय कटारिया हे मर्चंट्स बँकेचे खातेदार व ठेवीदार असून त्यांनी रीतसर शुल्क भरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २३ अन्वये बँकेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज दाखल केला होता.
हा अर्ज बँकेच्या संचालक मंडळाच्या ०७ ऑक्टोबर २०२५ च्या बैठकीत नामंजूर करण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध अपिलार्थी प्रणव कटारिया यांनी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे ० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपिल दाखल केले. अपिलार्थीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १६० च्या कलम २२ नुसार लागू केलेले खुले सभासदत्वाचे तत्त्व प्रतिवादी बँकेचे पोटनियम क्रमांक-१० नुसार अटीची पूर्तता करणार्या सर्व पात्र व्यक्तींना बँकेचे सभासदत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. प्रतिवादी बँकेने लेखी म्हणणे सादर करीत अपिलार्थीने कलम २२ व पोटनियमातील तरतुदींची पूर्तता केली नाही, तसेच बँकेकडून एक लाखापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेतले नाही असा युक्तिवाद केला.दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांनतर सहकार आयुक्तांनी बँकेचा युक्तिवाद अमान्य करीत अपिलार्थी सभासदत्व मिळण्यास पात्र असल्याचे नमूद करीत निकालापासून १५ दिवसांच्या आत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले.
