राज्यभरातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी शिक्षक दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा आग्रहासाठी बेमुदत संपावर गेले होते. या संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन दिनांक 22 एप्रिल 2026 रोजी मागण्यांवर मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा केली. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकाकडून जारी करण्यात आल्यानंतर सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती महाराष्ट्रकडून राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांचे बेमुदत संप आंदोलन संस्थगित करण्यात आलं आहे.यासाठी ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली होती. मागण्यांच्या सनदेत कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 मार्च 2024 पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु या संदर्भातील कार्यपद्धती व नियम तसेच बाबत आवश्यक असणारे अधिसूचना प्रस्तुत करण्यात आली नव्हती त्यामुळे 1 मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या 6500 कर्मचारी शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळालेला नाही. सबब संबंधित कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक कुटुंबना होत आहे सदरची अधिसूचना पुढील पंधरा दिवसात काढली जाईल, असे लिखित प्रस्तुत केले आहे.
गेल्या पंधरा महिन्यात युती शासनाने आमच्या सात लक्ष विधी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे प्रलंबित मागण्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा होऊ शकली नाही, या कारणामुळे संघटनेला मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेसाठीचे व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालक यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल असे आश्वस्त केले आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य मिळावे यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल असे सदर इतिवृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
10:20:30 वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांचा सन 2005 पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दिनांक 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेच्या शासन निर्णयातील काही विशिष्ट मुद्द्यांबाबत अडचणी असल्यास त्या शासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात म्हणजे उपाययोजना करता येईल असे सुचविण्यात आले आहे. वरील व इतर अशा 18 मागण्यांबाबत चर्चा झाली व त्या संदर्भातील गोषवारा असणारे लिखित इतिवृत्त संघटनेला दिले.
