दोन दिवसांपूर्वी आम आदमी पार्टीच्या 7 राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अशातच आता आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंग यांनी या सर्व बंडखोर खासदारांची राज्यसभा सदस्यता रद्द होणार असल्याचा दावा केला आहे. आता आम आदमी पार्टी बंडखोर खासदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करणार असल्याचेही समोर आले आहे. पीटीआय-भाषाच्या वृत्तानुसार संजय सिंह यांनी राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांना पत्र पाठवून राघव चड्ढा यांच्यासह राज्यसभेतील त्या 7 खासदारांना अपात्र घोषित करण्याची विनंती केली आहे.
संजय सिंह यांनी दावा केला की राज्यसभेतील या 7 बंडखोर सदस्यांची सदस्यता जाणे निश्चित आहे. या खासदारांचे हे पाऊल पक्षांतरासारखे आहे आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींविरोधात आहे. आम्ही कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी महासचिव तसेच इतर अनेक संविधान तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. सर्वांचे मत आहे की कायद्यानुसार हे सर्व बंडखोर खासदार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात.
सध्या ज्याला ‘रिकॉल’ म्हटले जात आहे, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात ‘पक्षबंदी विरोधी कायद्या’ अंतर्गत अपात्र ठरवण्याची कारवाई आहे. राजकारणी अनेकदा खासदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी ‘रिकॉल’ हा शब्द वापरतात. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, जर एखादा खासदार स्वतःहून पक्ष सोडतो किंवा पक्षाचा आदेश मोडतो, तर त्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.खासदार किंवा आमदारांच्या बाबतीत ही व्यवस्था नसली, तरी भारताच्या काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ही पद्धत मर्यादित स्वरूपात अस्तित्वात आहे:
राज्ये: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा.
कोणासाठी: सरपंच किंवा वॉर्ड सदस्य (नगरसेवक) यांच्या विरोधात विशिष्ट परिस्थितीत ‘रिकॉल’चा वापर केला जाऊ शकतो.
