मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (5 मे) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये, आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठीचा निर्णय, सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तराचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी आणि श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना फायहा होणार असून आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती मिळणार आहे.
आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण निर्णय. स्वयंसेवी संस्थाच्या पाच प्राथमिक व 19 माध्यमिक अनुदानित आश्रमाशाळांची श्रेणीवाढ. प्राथमिकमधून माध्यमिक आणि माध्यमिकमधून कनिष्ठ महाविद्यालय अशी श्रेणीवाढ, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मंजुरी. डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार.
(आदिवासी विकास विभाग )
सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तराचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी. सोलापूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरूंच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय. प्रत्येकी साठ प्रवेश क्षमतेचे एआय अँण्ड मशिन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन असे तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
धाराशिव जिल्हयातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय. महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार, अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधांमुळे या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
मुख्यमंत्र्यांचे विधी व न्याय विभागाला निर्देश
मंत्रालयात आज कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. तो 2-3 वर्ष अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे निर्देश देवेंद्र फडणवीसांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
