सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पगाराची ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार…

मुंबई : सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. मार्च २०२४ पासून योजना लागू होऊनही रखडलेली कार्यपद्धती अखेर सरकारकडून लागू करण्यात आली आहे. २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्य वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन व महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आला आहे. अर्थात, त्यासाठी सुधारित योजना कर्मचाऱ्यांना स्वीकारावी लागेल.
राज्य सरकारने २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद केली. याविरोधात २०२३ साली कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या आश्वासनानंतर १ मार्च २०२४ पासून राज्य सरकारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली.
मात्र त्याची कार्यपद्धतीच लागू न झाल्याने मार्च २०२४ पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रखडले होते. याविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलन केल्यानंतर ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. ही निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू राहणार आहे.
केंद्र सरकारने निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करताना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही तशीच योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. २०२४ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी मान्य झाली होती. पण त्याचा शासकीय आदेश निघाला नव्हता. कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या वेळी चर्चेत सरकारने १५ दिवसांत शासकी आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थ विभागाने आदेश काढला आहे.
यानुसार निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन दिली जाईल. सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प स्वीकारायचा असल्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत लेखी तसे विभाग प्रमुखांना कळवावे लागणार आहे. हा पर्याय स्वीकारतील अशाच कर्मचाऱ्यांना ही निवृत्ती वेतन योजना लागू होईल.
मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षिणक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्त अटींची पूर्तता करतील त्या कर्मचाऱ्यांना त्या फेरफारासह सुधारित निवृत्तीवेतन लागू राहील. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.