राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे शेतीवर अवलंबून आहे. गावाखेड्यात मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत असते. अशातच आता शेतीचे महत्त्वाचे कागदपत्र असणाऱ्या सातबारा उताऱ्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. काही गावांमधील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याऐवजी नवीन कागदपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. याचे फायदे काय असतील याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सातबारा बंद होणार
राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये हद्दवाढीमुळे नवीन गावांचा समावेश झाला आहे, अशा भागातील जमिनींचे 7/12 (सातबारा) उतारे आता बंद करण्यात येणार असून, या क्षेत्रातील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालमत्ता पत्रक) तयार करून देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच कागदपत्रांमध्ये सुसुत्रता येणार आहेमंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. जेव्हा एखादे गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जागेचे स्वरूप शेतीकडून अकृषक (एनए) किंवा नागरी वस्तीकडे वळते. अशा वेळी 7/12 उतारा बंद करून त्याऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ असणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ असते, असे ते म्हणाले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आदेश काढण्यात येणार आहे. याचा फायदा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत समावेश झालेल्या गावांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खास फायदे होणार आहेत. यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सोपे होणार आहे. तसेत बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहे. तसेच जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येणार आहे. आगामी काळात प्रॉपर्टी कार्डबाबत सरकारी आदेश जारी केला जाणार आहे. त्यानंतर हे कार्ड शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे.
