नियमबाह्य पद्धतीने सभासदत्व नाकारणाऱ्या मर्चंटस बॅंकेला हायकोर्टाचा दणका
राजमल मुनोत यांना सभासदत्व बहाल करण्याचे आदेश
नगर: सहकार कायद्यानुसार सर्व तरतुदींचे पालन करीत सभासदत्वासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या अहमदनगर मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बँकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. बॅंकेचे सभासदत्व मिळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या राजमल बंकटलाल मुनोत (रा. आगरकर मळा, अहिल्या नगर) यांना सभासदत्व बहाल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात राजमल मुनोत यांच्या वतीने ॲड. अभय ओस्तवाल यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने बॅंकेने सभासदत्व नाकारण्यासाठी दिलेली कारणे अग्राह्य ठरवली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, राजमल बंकटलाल मुनोत हे मर्चंटस बॅंकेचे खातेदार व ठेवीदार असून त्यांनी रितसर शुल्क भरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २३ अन्वये बॅंकेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्ज बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नामंजूर करण्यात आला.सदर निर्णयाविरुद्ध राजमल मुनोत यांनी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे अपिल दाखल केले. सहकार आयुक्त यांनी सुनावणी अंती मुनोत यांना सभासदत्व देण्याचे आदेश २५.१०.२०१६ रोजी दिले होते. सदर आदेशा विरोधात याविरोधात बॅंकेने सन २०१७ मध्ये सहकार मंत्र्यांकडे अपिल केले होते. बॅंकेचे पोटनियम व कायदा असताना सहकार मंत्र्यांनी बॅंकेचे बाजूने २०.०३.२०१८ रोजी निकाल दिला. या निकाला विरोधात राजमल मुनोत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. अभय ओस्तवाल यांच्या यांच्या मार्फत
याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून माननीय न्या. ठोंबरे यांनी १८ एप्रिल २०२६ रोजी निकाल देत राजमल मुनोत यांना सभासदत्व देण्याचे आदेश मर्चंटस बॅंकेला दिले.
या निकालावर बोलताना राजमल मुनोत यांनी सांगितले की, एखाद्या पात्र व्यक्तीला कायद्याने सभासदत्व मिळण्याचा हक्क मर्चंटस बॅंकेचे चेअरमन व संचालक मंडळ, सीईओ कायदा पायदळी तुडवून नाकारत आहेत. हायकोर्टाचा निकाल बॅंकेला मिळालेली चपराक आहे. या प्रकरणात बॅंकेने वकिलावर लाखो रुपये खर्च केले आहेत. सदरचे खर्च झालेले पैसे चेअरमन, संचालक मंडळ व सीईओ यांचे कडून वसूल करावेत अशी मागणी राजमल मुनोत यांनी केली आहे.
या निकालाची माहिती बॅंकेचे जागृत सभासद व सहकार कायद्याचे अभ्यासक राजेंद्र चोपडा यांना माहिती झाल्यावर त्यांनी म्हटले की, २५ ते ३० लाख रुपये वार्षिक पगार घेऊन मर्चंटस बॅंकेचे
सीईओ सुनील पुराणिक यांना कायद्याचा अभ्यास, पोटनियम माहिती नसतील तर त्यांनी नोकरी सोडून द्यावी किंवा त्यांना काढून टाकावे. गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या सीईओ पुराणिक यांनी संचालक मंडळ व चेअरमन यांना खरी कायदेशीर वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. पण अशा पद्धतीच्या कायद्याचा अभ्यास नसेल तर सीईओची हकालपट्टी केली पाहिजे. मर्चंटस बॅंकेचे सहकारमहर्षी असलेले चेअरमन व संचालक मंडळाच्या मनमानी आणि नियमबाह्य कारभाराला पुन्हा एकदा कायद्याने चपराक बसली आहे. सभासदत्व मिळण्यासाठी योग्य नियमाखाली अर्ज करूनही संचालक मंडळ तो अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने फेटाळून लावतात. परंतु यापूर्वीही अशाच अनेक प्रकरणात बॅंकेविरूद्ध निकाल आले आहेत. चेअरमन व संचालक मंडळाला मर्चंटस बॅंक ही सहकार कायद्यानुसार चालते याचा विसर पडला आहे, अशी टीका राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.
कृपया प्रसिद्धीसाठी
– राजेंद्र चोपडा
मो. 89991 79422.
अहिल्या नगर
