जळगाव : राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे मार्गांसह गेल्या काही वर्षांत नवीन रेल्वे मार्ग, स्थानके आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या खासगी जमिनींच्या नोंदी महसूल अभिलेखांमध्ये अद्ययावत झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी ग्राम नमुना सातबारा, मालमत्ता कार्ड किंवा ग्राम नकाशांमध्ये योग्य प्रकारे नोंद न झाल्याने रेल्वेच्या मालकी हक्काचे वाद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने रेल्वेकडून संपादित जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदी सुव्यवस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्राम नकाशे आणि महसूल अभिलेखांमध्ये “भारत सरकार, रेल्वे” या नावाने रेल्वे जमिनींची अधिकृत नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात ७ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, रेल्वेकडून संपादित जमिनींच्या नोंदींमध्ये व्यापक सुधारणा आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
काही ठिकाणी या जमिनी रस्ते किंवा पायवाट म्हणून दाखविण्यात आल्याने अतिक्रमणे, मालकी हक्काचे वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण झाली आहेत. या अनुषंगाने रेल्वे प्रशासनाच्या मागण्यांचा विचार करून राज्य शासनाने रेल्वेच्या भू-अभिलेखांचे पुनर्सर्वेक्षण, पडताळणी आणि अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार मूळ सर्वेक्षण नकाशे आणि भू-अभिलेखांची तपासणी करून “भारत सरकार, रेल्वे” यांच्या नावाने स्वतंत्र ग्राम नमुना ७/१२ नोंदी उघडण्यात येतील. आवश्यकतेनुसार रेल्वे जमिनींना स्वतंत्र सर्वेक्षण क्रमांक किंवा गट क्रमांक दिले जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी मालकीविषयक माहिती उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी पुनर्सर्वेक्षण आणि एकत्रीकरण प्रक्रियेद्वारे रेल्वेच्या मालकीच्या नोंदी समाविष्ट केल्या जातील. रेल्वे विस्तारासाठी संपादित झालेल्या खासगी जमिनींच्या नोंदी महसूल डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करून “भारत सरकार, रेल्वे” या नावाने अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. तसेच “कमी-जास्त पत्रक” असूनही ज्या ठिकाणी ग्राम नमुना ७/१२ मध्ये बदल नोंदवले गेले नाहीत, ते तातडीने दुरुस्त करण्यात येतील.
नवीन रेल्वे मार्ग, स्थानके आणि इतर रेल्वे प्रकल्पांसाठी जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध होणारे नकाशे, संपादन निवाडे आणि ताबा दस्तऐवजांच्या आधारे गहाळ नोंदी महसूल अभिलेखांमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. चुकीने रस्ते किंवा पायवाट म्हणून वर्गीकृत झालेल्या रेल्वे जमिनींची योग्य पडताळणी करून दुरुस्ती केली जाईल. जुन्या नकाशांमधील ठिपक्यांच्या स्वरूपातील रेल्वे सीमांना आता स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी सीमांमध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे.
शहरी भागांमध्ये आणि शहर सर्वेक्षण क्षेत्रांत रेल्वे स्थानके, रेल्वेमार्ग आणि इतर रेल्वे मालमत्तांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात येतील. या संपूर्ण मोहिमेसाठी जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांच्या समन्वयाने विशेष संयुक्त मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
