अमेरिका-इराणमधील संघर्षामुळे पश्चिम आशियात तणाव निर्माण झालेला आहे. या तणावाचा जगातील अनेक देशांवर मोठा परिणाम होत आहे. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या व्यापाराला आणि जागतिक व्यापारासह निर्यातीला देखील अडथळे निर्माण होत असल्याने याचा फटका भारतासह अनेक देशांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने महत्वाच्या उपाययोजना करण्यास सुरूवात केली आहे.केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. हा निर्णय आजपासूनच लागू झाला असून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत ही निर्यातबंदी कायम राहणार आहे. देशांतर्गत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होऊन साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. साखरेचा समावेश आता ‘निर्बंधात्मक’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत करण्यात आला आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियन या देशांना विशेष कोठ्यांतर्गत (CXL आणि TRQ) होणारी साखर निर्यात सुरू राहणार आहे. ज्या साखरेची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे किंवा जी साखर ‘एक्सपोर्ट पाईपलाईन’ मध्ये आहे, त्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसेल. दोन देशांच्या सरकारांमध्ये (G2G) होणाऱ्या करारांनुसार होणारी निर्यात सुरू राहू शकते.
