निवडणुकीसह विविध प्रकारच्या शासकीय कामासाठी प्रतिनियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना आता त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी परत जावे लागणार आहे. शिक्षक त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या जागी रूजू न झाल्यास संबंधितांचे मेपासूनचे वेतन न देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या बाबत संयुक्त परिपत्रकाद्वारे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांची निवडणूक आणि अन्य कामांसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या शिक्षकांबाबत क्षेत्रिय कार्यालयांनी सादर केलेल्या माहितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ९ मे रोजी झालेल्या बैठकीत निवडणूक आणि अन्य कामावर प्रतिनियुक्त असलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांचे मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार सर्व संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत कार्यवाही करावी.सादर केलेल्या माहिती व्यतिरिक्त शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती शासकीय कार्यालयात असल्यास त्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क करून त्यांनाही कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यमुक्त केल्याचे आदेशानंतरही शिक्षक त्यांच्या मूळ जागी रूजू न झाल्यास त्या शिक्षकांचे माहे मे महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्याबाबत वेतन अधीक्षक, भविष्य निर्वाह निधी पथक यांनाही आदेश द्यावेत. त्याशिवाय निवडणूक व अन्य कामांसाठी प्रतिनियुक्तीने कार्यरत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक, मूळ नेमणुकीच्या जागी रूजू झालेल्या शिक्षकांचा एकत्रित अहवाल ३१ मेपर्यंत सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
