घरे व शेतीविषयक शर्तभंग नियमितीकरणाचे महसूलमंत्र्यांकडे असणारे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेकदा शर्तभंगाच्या अतिशय जुजबी प्रकरणात मंत्रालय गाठावे लागते. यासाठी वेळ, पैसा खर्च होतो. सर्वसामान्य जनतेला होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दहा लाखांपर्यंत दंड असलेली शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच, वीस लाखांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे निकाली काढण्यासाठी सोपविली आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रकरणांचे निर्णय मंत्रालयस्तरावर घेतले जातील, असे प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात नमूद आहे.
राज्यभरात शर्तभंगाची प्रकरणे वाढत असल्याने अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर निवड्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधीमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात बदल करण्यात आले. त्यांनतर शुक्रवारी याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले. ज्या नागरिकांचे व्यवहार तांत्रिक अडचणींमुळे अडकले होते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी जनतेशी चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदने सरकारकडे आली आहेत. नागरिकांना छोट्या-छोट्या प्रकरणांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज भासू नये, हा यामागचा उद्देश आहे.आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर झाली आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.
