सरकार ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जूनमध्ये कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी पुढच्या वर्षासाठी पात्र राहतील, असेही शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळत नसल्याच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारचे पैसे जमा झाले नाही तरी एकदा यादी जाहीर केल्यानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे, असे बँकांना निर्देश देण्यात आले असून, बँकांनी याला सहमती दर्शवल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांकडे सिबीलची मागणी कोणत्याही बँकेनं करू नये यासंदर्भात सर्व बँकांना सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कर्जमाफीसह खरीप हंगामशी निगडीत विविध गोष्टींवर भाष्य केले. यावर्षी दोन आव्हानं समोर असल्याचे फडणवीस म्हणाले. एल निनोमुळे कमी पाऊस आणि जागतिक परिस्थितीमुळे करावे लागणारे खतांचे नियोजन ही दोन आव्हानं यावेळी असणार आहेत, पण या दोन्हीचे योग्य नियोजन करण्याची ग्वाही फडणवीसांनी दिली.
“जास्तीजास्त शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकेल यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा सरकारी आणि ग्रामीण बँका ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. तर राष्ट्रीयकृत बँका २६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. त्यांचं टार्गेट ८० टक्के आहे. त्यांनी ८० टक्क्यांच्या वर टार्गेट पूर्ण केलं पाहिजे”, असे फडणवीस म्हणाले. सिबीलची मागणी कोणत्याही बँकेनं करू नये यासंदर्भात सर्व बँकांना सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक शाखेला पीक कर्जासाठी सीबीलची अट नाही हे स्पष्ट आदेश काढले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
