संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू
सुधारित निवृत्ती वेतनासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारमधील १४ लाख कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिल ते २४ एप्रिल संप पुकारला होता. हे कर्मचारी कार्यालयात हजर न राहिल्यामुळे त्यांची गैरहजेरी लागून त्यांचे पगार कापण्यात येणार होते. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. या काळातील त्यांची कार्यालयीन अनुपस्थित नियमित करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले असून या चार दिवसांचा पगार त्यांना मिळणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात २१ एप्रिल पासून राज्यव्यापी ‘बेमुदत संप’ आंदोलनासंदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली होती. सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन सरकारकडून शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते. तरीही संपामध्ये काही अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
या बैठकीचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर सुधारित निवृत्ती वेतनाबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर २४ एप्रिल रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर या संपात सहभागी झालेले जे शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची कार्यवाही सरकारकडून करण्यात आली आहे.
याविषयीचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आले असून यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात २१ एप्रिल ते २४ एप्रिल या संप कालावधीत जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती ‘अर्जित रजा’ म्हणून नियमित करण्यात यावी. सदर बाब पुर्वोदाहरण म्हणून समजण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांची सुधारित निवृत्ती वेतनाची मागणी मान्य करण्यात आली. याविषयीची कार्यपद्धतीही जारी करण्यात आल्याने यावर कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणीही राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
